मंजूर विहीर पूर्ण; निधी मात्र अडकला, शेतकरी कर्जबाजारी

 मंजूर विहीर पूर्ण; निधी मात्र अडकला, शेतकरी कर्जबाजारी

मनरेगा योजनेतील अनागोंदीचा फटका; जवळार्जुन येथील शेतकऱ्याची व्यथा

  नीरा 

  पुरंदर तालुक्यातील जवळार्जुन गावातील शेतकरी सुरेश रामचंद्र टेकवडे यांना मनरेगा योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरीचा निधी अद्याप मिळालेला नसल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी मिळूनही निधी अडकल्याने आणि आवश्यक मस्टर न भरल्याने शेतकऱ्याला कर्जाचा मोठा बोजा सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, गट क्रमांक २९४ मधील वैयक्तिक सिंचन विहिरीसाठी ३० मे २०२५ रोजी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आली होती. या कामासाठी ४ लाख ९९ हजार ९६४ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करून काम सुरू करण्यास सांगितल्याचे शेतकरी सुरेश टेकवडे यांनी सांगितले.

टेकवडे यांनी कर्ज काढून स्वतःच्या खर्चातून विहिरीचे काम पूर्ण केले. मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना मंजूर निधी मिळालेला नाही. मनरेगा योजनेअंतर्गत आवश्यक असलेले मस्टर अद्याप भरले गेले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे निधी वितरणाची प्रक्रिया रखडल्याचे सांगितले जात आहे.

निधी मिळवण्यासाठी टेकवडे हे वारंवार पंचायत समिती कार्यालयात पाठपुरावा करत आहेत. मात्र अद्याप त्यांच्या प्रश्नाचे निराकरण झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विहिरीसाठी घेतलेल्या कर्जामुळे कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले असून मानसिक तणावही वाढला आहे.

दरम्यान, सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश थोरात यांनी संबंधित ठिकाणी पाहणी झाल्याचे सांगितले. विहीर खोदण्यात आली असून शासनाची मंजुरी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र विहीर खोदण्यापूर्वी मस्टर घेणे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. ती पूर्ण न झाल्याने अडचण निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी ग्रामसेवक, संबंधित अधिकारी आणि लाभार्थी यांची संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणामुळे मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शेतकऱ्याला तातडीने न्याय देऊन मंजूर निधी अदा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थ व शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

"मंजुरी मिळाली, विहीरही पूर्ण झाली; मग निधी अडकला कुठे?"

मनरेगा योजनेअंतर्गत सर्व मंजुरी मिळूनही निधी न मिळाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मस्टर न भरल्याची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.