नोटाबंदीची शिफारस कुणाची?; सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारनं अखेर 'ते' नाव उघड केले
कें द्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने २०१६ मध्ये नोटाबंदीची घोषणा केली होती. याअंतर्गत देशात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातील लोकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले त्यामुळे नोटाबंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वप्रथम विवेक नाराण शर्मा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान दिले. २०१६ पासून नोटाबंदीविरोधात आणखी ५७ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने नोटाबंदीचा बचाव करत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. २०१६ च्या नोटाबंदी प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटलं आहे की , बनावट चलन आणि टेरर फंडिंगचा सामना करण्यासाठी हा एक प्रभावी उपाय आहे. याशिवाय नोटाबंदी हा काळा पैसा , करचोरी इत्यादी आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्याचा एक प्रभावी मार्ग आहे. समस्यांचा अभ्यास करून केंद्राने या प्रभावी उपायाची सकारात्मक दखल घेतली. नोटाबंदीचा हा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या...