News marathi

  कपडे धुणाऱ्या महिलांना जे दिसलं ते पाहून त्या   हादरल्या   पुणे:   यवत पोलीस  ठाण्याच्या हद्दीतील कासुर्डी (ता. दौंड) या गावात गरोदर असलेल्या अंदाजे ३५ ते ४० वयोगटातील एका महिलेचा मृतदेह आढळून आला आहे. यामुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. या महिलेने आत्महत्या केली आहे की तिचा खून झाला आहे किंवा काही अपघात झाला आहे , याबाबत कोणतीही माहिती मिळू शकलेली नाही. दरम्यान , ही महिला गरोदर असल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. यवत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार , कासुर्डी गावच्या हद्दीत वाहत्या कालव्यात काही महिला कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. येळी एका महिलेला एक ३५ ते ४० वर्ष वय असलेली एक महिला ही पाण्यात वाहत आल्याचे दिसून आले. समोरचे दृश्य पाहून महिलांना मोठा धक्का बसला. त्यानंतर त्यांनी ही बाब गावच्या पोलीस पाटील अश्विनी सोनवणे यांना दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार यवत पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असता पंचनामा करण्यात आला. त्यानंतर यवत पोलिसांनी सदर प्रेत हे यवत ग्रामीण रुग्णालय येथे शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठविले. यावेळी सदर महिला हि ७ ते ८ महिन्यांची गरोदर असल्याची ...

राज्यातील 22 एसीपी झाले डीसीपी मुंबई दि.3   रा ज्यातील 22 सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) ना पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) पदी बढती मिळाली आहे. प्रशांत परदेशी (पोलीस उपायुक्त मंत्रालय सुरक्षा), पंकज शिरसाठ आणि शीतल झगडे, अश्विनी पाटील, रत्नाकर नवले यांना राज्य गुप्तवार्ता येथे तर प्रतीम यावलकर सायबरच्या अधीक्षकपदी बढती मिळाली आहे. नुकतेच गृह विभागाने 23 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या होत्या. त्यातच राज्यातील सहाय्यक आयुक्तपदी कार्यरत असणाऱ्या 22 अधिकाऱ्यांना बढतीचा निर्णय गृह विभागाने घेतला. आज सायंकाळी गृह विभागाने बढतीबाबत आदेश काढले. प्रशांत परदेशी पोलीस उपायुक्त मंत्रालय सुरक्षा, सागर कवडे, पोलीस अधीक्षक एटीएस मुंबई, पंकज शिरसाट, अश्विनी पाटील, रत्नाकर नवले, शीतल झगडे या चार अधिकाऱ्यांना राज्य गुप्तवार्ता विभाग येथे पोलीस अधीक्षकपदी बढती मिळाली आहे. प्रीतम यावलकर हे महाराष्ट्र सायबरचे पोलीस अधीक्षक असणार आहेत. जयंत बजबळे (पोलीस उपायुक्त मीरा-भाईंदर), पीयूष जगताप (पोलीस अधीक्षक यवतमाळ), बाबूराव महामुनी (पोलीस अधीक्षक बुलढाणा), अश्विनी पाटील (पोलीस उपायुक्त नागपूर), प्रीती टिपरे (पोल...

 लोकशाही मध्ये पोलिसी राज नको; जामीन मिळण्यासाठी सोपा कायदा कारा ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना नवी दिल्ली : दि.१३    लोकशाहीत पोलीस राज्य आहे, असा आभास कधीच निर्माण केला जाऊ शकत नाही. कारण, दोन्ही संकल्पना एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत. असे निरीक्षण करून सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे .त्याच बरोबर केंद्र सरकारला जामीन मंजूर करणे सुलभ करण्यासाठी 'बेल ॲक्ट'च्या स्वरूपात विशेष कायदा आणण्याची शिफारस केली. सुप्रीम कोर्टाने अर्नेश कुमारच्या निकालातील निर्देशांचे उल्लंघन व कलम ४१ आणि ४१अ सीआरपीसी (पोलीस केव्हा अटक करू शकतात) चे उल्लंघन करून होणाऱ्या अनावश्यक अटकेमुळे ही समस्या उद्भवली आहे, असे म्हटले आहे. अनावश्यक अटक टाळण्याचे निर्देश निर्देशांचे पालन करण्यात तपास यंत्रणांचा निष्काळजीपणा आढळल्यास न्यायालयाने तो उच्च अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा. सीआरपीसीच्या कलम ४१ आणि ४१ अ चे पालन न झाल्यास आरोपी जामिनासाठी पात्र आहे. जामिनावर विचार करताना, जामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीला हजर केले जाते तेव्हा किंवा पोलिसांनी अशा प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केल्यावर पुन्हा स्वतंत्र जामीन अर्जाची गरज...