“१७ वर्षे मृत्यूचा महामार्ग… आणि सरकारला टोलची घाई!” मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपूर्ण कामावर टोलवसुली सुरू; पत्रकारांचा संताप उसळला, सरकारवर निष्काळजीपणाचा घणाघात

“१७ वर्षे मृत्यूचा महामार्ग… आणि सरकारला टोलची घाई!” 

मुंबई-गोवा महामार्गावरील अपूर्ण कामावर टोलवसुली सुरू; पत्रकारांचा संताप उसळला, सरकारवर निष्काळजीपणाचा घणाघात 

खारपाडा : 

        मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे हजारो नागरिकांचे जीव गेले, लाखो प्रवासी त्रस्त झाले आणि कोकणाचा विकास अक्षरशः खिळून राहिला. मात्र एवढ्या गंभीर वास्तवाकडे डोळेझाक करत सरकारने अपूर्ण महामार्गावरच टोलवसुली सुरू केल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. “रस्ता पूर्ण नाही, पण टोल मात्र पूर्ण!” अशा शब्दांत पत्रकारांनी सरकारच्या धोरणाचा समाचार घेत खारपाडा येथे उग्र आंदोलन छेडले. तब्बल २० वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रश्नावर सातत्याने लढा देणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे पत्रकारांनी आता सरकारला थेट इशारा दिला आहे. 

       अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद व रायगड प्रेस क्लबच्या माध्यमातून झालेल्या या आंदोलनात ३०० हून अधिक पत्रकार सहभागी झाले होते. काळे शर्ट, काळ्या टोप्या आणि सरकारविरोधी फलक हातात घेत पत्रकार रस्त्यावर उतरले तेव्हा स्थानिक नागरिक आणि प्रवासीही या आंदोलनाकडे आश्चर्य आणि कौतुकाने पाहत होते. “३१ मेपर्यंत टोल बंद केला नाही तर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यभरातील हजारो पत्रकार खारपाडा येथे येऊन टोल बंद पाडतील,” असा सज्जड इशारा अ.भा.मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी दिला. 

       मुंबई-गोवा महामार्गासाठी पत्रकारांनी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन दशकांत तब्बल ४१ आंदोलने केली आहेत. सुरुवातीला महामार्गाचे चौपदरीकरण व्हावे म्हणून आंदोलन, नंतर रखडलेले काम मार्गी लागावे म्हणून आंदोलन आणि आता अपूर्ण कामावर टोल लागू करू नये म्हणून आंदोलन अशी लढ्याची ही संतापजनक कहाणी आहे. पत्रकारांना एका सामाजिक विषयासाठी सतत रस्त्यावर उतरावे लागत असताना सरकार मात्र निर्लज्जपणे मौन बाळगून असल्याची तीव्र टीका आंदोलनकर्त्यांनी केली. 

       महामार्गाचे सुमारे १५ टक्के काम अद्याप अपूर्ण असताना १५ मेपासून टोलवसुली सुरू करण्यात आली आहे. “घाईघाईत टोल सुरू करून सरकार कोणाचे आर्थिक हितसंबंध जपत आहे?” असा थेट सवाल पत्रकारांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे या टोलचा फटका केवळ स्थानिकांनाच नव्हे तर कोकणातील पर्यटन व्यवसायालाही बसणार आहे. पनवेल ते पोलादपूर दरम्यान ३०० रुपयांचा टोल भरावा लागणार असेल, तर पर्यटक कोकणाकडे पाठ फिरवतील, अशी भीती एस.एम. देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे. 

      मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम गेली १५ ते १७ वर्षे रखडल्यामुळे आतापर्यंत २५०० हून अधिक नागरिकांचे बळी गेले असून आठ हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. “हा मृत्यूचा महामार्ग बनण्यास सरकारच जबाबदार आहे. त्यामुळे सरकारने प्रायश्चित्त म्हणून किमान दहा वर्षे हा महामार्ग टोलमुक्त ठेवावा,” अशी संतप्त मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. 

       दरम्यान, कोकणातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी या गंभीर प्रश्नावर गप्प असल्याबद्दलही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. “जनतेच्या हिताचा विषय आला की कोकणातील बोलभांड पुढाऱ्यांची दातखिळी बसते,” असा जहाल टोला पत्रकारांनी लगावला. सरकार आणि लोकप्रतिनिधी मौन बाळगत असले तरी पत्रकारांची ही लढाई महामार्गाचा प्रश्न पूर्णतः निकाली निघेपर्यंत सुरूच राहील, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला.