ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी १ सप्टेंबरला पुण्यात भव्य मूक मोर्चा

हल्ल्यांच्या निषेधार्थ ग्रामपंचायत अधिकारी आक्रमक; जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा

पुणे, दि. ३१ : कर्तव्य बजावत असताना ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर होणारे हल्ले, धमक्या, दबाव आणि मानसिक त्रासाच्या घटनांना आळा घालून त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनच्या वतीने मंगळवार, १ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारीही या आंदोलनात सहभागी होणार असून जिल्हा परिषद पुणे ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे असा शांततामय मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन पुणे जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनचे अध्यक्ष अमोल घोळवे आणि सरचिटणीस संदीप ठवाळ यांनी केले आहे.

जळगावच्या घटनेनंतर संतापाची लाट

जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील शिवरे ग्रामपंचायतीमध्ये १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी नियोजित ग्रामसभा सुरू असताना जमावाकडून ग्रामपंचायत अधिकारी कै. पी. एन. पाटील यांच्यावर अमानुष हल्ला झाला. या घटनेनंतर झालेल्या मानसिक त्रासामुळे त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

या घटनेमुळे राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी संवर्गात संताप आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. घटनेच्या निषेधार्थ पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी १८ ऑगस्टपासून ग्रामसभा कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे. आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी १ सप्टेंबर रोजी मूक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

ग्रामसभेतील चित्रीकरणावरही आक्षेप

ग्रामसभेत काही व्यक्ती प्रसिद्धीसाठी चित्रीकरण करून ते सोशल मीडियावर प्रसारित करतात. त्यातून विषयांतर होऊन ग्रामसभेचे कामकाज बिघडवण्याचे प्रकार वाढत असल्याचा आरोप ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनने केला आहे.

पूर्वपरवानगीशिवाय शासकीय कार्यालयांमध्ये व्हिडिओ चित्रीकरणाला प्रतिबंध करावा, तसेच खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

मोर्चातील प्रमुख मागण्या

• ग्रामसभांची संख्या कमी करून अनावश्यक प्रशासकीय ताण कमी करावा.
• ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानसिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय दबावापासून संरक्षण द्यावे.
• ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना धमकी, दबाव, गैरवर्तन व बदनामीपासून कायदेशीर संरक्षण मिळावे.
• पूर्वपरवानगीशिवाय शासकीय कार्यालयातील व्हिडिओ चित्रीकरणास प्रतिबंध करावा.
• खोटी अथवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
• लाभार्थी निवड गावपातळीवर न करता जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरून करण्यात यावी.
• ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना निर्भय वातावरणात काम करता यावे यासाठी अधिनियमात आवश्यक सुधारणा कराव्यात.

ग्रामसभांमध्ये चित्रीकरण करून सोशल मीडियावर प्रसिद्धी करण्याचे तसेच विषयांतर करून ग्रामसभा कामकाजात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याचे पुणे जिल्हा ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनचे कार्याध्यक्ष पुंडलिक म्हस्के यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी होणाऱ्या या मूक मोर्चाकडे आता प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.