पत्रकारांसाठी महामंडळ हा फक्त निवडणूक जुमला : एस. एम. देशमुख महामंडळ स्थापन करून पत्रकारांचे प्रश्न सुटतील असं आम्हाला वाटत नाही

पत्रकारांसाठी महामंडळ हा फक्त निवडणूक जुमला : एस. एम.  देशमुख 

महामंडळ स्थापन करून पत्रकारांचे प्रश्न सुटतील असं आम्हाला वाटत नाही.

मुंबई : 

     पत्रकार संरक्षण कायद्याचं नोटिफिकेशन काढून राज्यात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, पत्रकार पेन्शन योजनेसाठी अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांचे अर्ज तांत्रिक दोष काढून हेतूत: प्रलंबित ठेवले जात आहेत, पेन्शनची रक्कम ११,००० वरून २०,००० करण्याची घोषणा तर केली गेली मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही, मजेठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, अधिस्वीकृती पत्रिका धारकाच्या रेल्वेसह अनेक सवलती रद्द केल्या गेल्या आहेत, साप्ताहिकं आणि छोटी दैनिकं बंद पडतील असं वृत्तपत्र धोरण आखलं जात आहे, चांगल्या युट्यूब चँनल्सना सरकारी जाहिराती सुरू करा, त्यांना अधिस्वीकृती द्या या मागण्यांकडे दुर्लक्ष  केलं जात आहे. या सर्व बुनियादी प्रश्नांची उपेक्षा करून सरकार आता पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करायला निघालं आहे. हा केवळ निवडणूक जुमला आहे..होणार काही नाही.. याचं कारण पत्रकारांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत असं सरकारला मुळी वाटतंच नाही. 

महामंडळ स्थापन करून पत्रकारांचे प्रश्न सुटतील असं आम्हाला वाटत नाही. विविध क्षेत्रातील लोकांसाठी अगोदरच राज्यात ५५ महामंडळं आहेत, या महामंडळाची काय अवस्था आहे आणि त्यातून किती लोकांचे कोट कल्याण झाले म्हणून  महामंडळाने पत्रकारांचे होणार आहे? "पांढरे हत्ती" अशीच या सर्व महामंडळाची ओळख आहे. गोदी मिडियातील काही लोकांची सोय करणे एवढाच या घोषणेचा अर्थ असू शकतो. 

कोणी केली होती ही मागणी..? 

राज्यातील कोणत्याही प्रमुख पत्रकार संघटनेनं ही मागणी केलेली नाही किंवा कोणत्याही प्रमुख पत्रकार संघटनेशी सरकारने यासंदर्भात चर्चा, विचारविनिमय केलेला नाही. त्यामुळे निवडणूक काळात पत्रकारांसाठी ही आम्ही काही करतो आहोत एवढायापुरताच आमच्या लेखी या घोषणेला अर्थ आहे. पत्रकारांना गाजर दाखविण्याचा प्रयत्न या घोषणेच्या माध्यमातून सरकारनं केला आहे. 

"प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया" च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात प्रेस कॉन्सिल स्थापन करावी अशी पत्रकार संघटनांनी विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मागणी केली होती. विलासराव देशमुख त्याबाबत सकारात्मक होते. मात्र तेव्हा ते झाले नाही. नंतरही महत्वाच्या पत्रकार संघटना याचा पाठपुरावा करीत राहिल्या परंतू त्याकडे सत्ताधारी पक्षांनी दुर्लक्ष करून महामंडळासारखी सवंग घोषणा आज सरकारने केली आहे. पत्रकारांना कामगारांच्या श्रेणीत लोटणयाचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. यातून पत्रकारांच्या हाती काही लागणार नाही हे स्पष्ट आहे..

आम्हाला हे महामंडळ मान्य नाही. 

एस.एम.देशमुख

मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई