गुळुंचेच्या आठ दुबार मतदारांवर गुन्हे नोंद करण्याचे पोलिसांना आदेश अखेर दूध
गुळुंचेच्या आठ दुबार मतदारांवर गुन्हे नोंद करण्याचे पोलिसांना आदेश
अखेर दूध का दूध और पाणी का पाणी झाले...
नीरा दि. २५
गुळुंचे येथील आठ दुबार व बोगस मतदारांवर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश पुरंदरच्या तहसीलदार रुपाली सरनोबत यांनी दिले आहेत. यासाठी सहायक निवडणूक अधिकारी उत्तम बडे यांना प्राधिकृत केले असून त्यांनी जेजुरी पोलीस स्टेशनला पत्र दिले आहे. त्यामुळे गावात एकच खळबळ उडाली असून इतर दुबार मतदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
नितीन निगडे व अक्षय निगडे यांनी दुबार मतदारांवर लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५० च्या कलम ३१ प्रमाणे गुन्हे नोंद करण्याची मागणी प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांच्याकडे केली होती. दरम्यान, कार्यवाही न झाल्याने त्यांनी दोन महिन्यांपूर्वी कडाक्याच्या थंडीत दोन दिवस उपोषण केले. आमदार संजय जगताप यांनी देखील या प्रकरणात नियमाप्रमाणे काम करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. दोन महिन्यात गुन्हे नोंद न झाल्याने व्यथित होऊन निगडे यांनी प्रजासत्ताक दिनापासून उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने खडबडून जागे होत धडाकेबाज कारवाई केली आहे. या कारवाईचे गुळुंचे ग्रामस्थांनी स्वागत केले.
दरम्यान, स्वतःच्या परिवारातील नावे कमी होऊ नयेत यासाठी सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे विद्यमान संचालक जितेंद्र निगडे व काही ग्रामस्थ यांनी यापूर्वी प्रशासनाने वगळलेल्या नावावर हरकत घेतली होती. संचालक निगडे यांनी याबाबत अजित पवार यांना पत्र दिले होते. दरम्यान, गावकामागर तलाठी यांच्यावर कारवाई करत त्यांची विभागीय चौकशी देखील प्रस्तावित करण्यात आली. मात्र, प्रशासनाने पुन्हा मतदारांची चौकशी केल्यावर अनेक बोगस मतदार आढळले. नावे कमी करूनही ती पुन्हा नव्याने यादीत घालण्याचे उद्योगही करण्यात आले. अखेर गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश झाल्याने दूध का दूध और पाणी का पाणी झाले असून आता बोगस नावे नोंद करणारे मतदार धास्तावले आहेत.
गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश झालेले दुबार मतदारांची नावे -
विजयकुमार उत्तम निगडे
महेश उत्तम निगडे
निलेश दत्तात्रय निगडे
सोनाली दशरथ निगडे
श्वेता नेताजी काकडे
स्वप्नाली शिवलाल निगडे
प्रणित शिवलाल निगडे
नंदा शिवलाल निगडे
"अखेर सत्य बाहेर आले. अजून यादीत जवळपास १०० नावे दुबार असण्याची शक्यता आहे. सर्व यादीचे शुद्धीकरण करून दुबार नावे कमी न झाल्यास आता उच्च न्यायालयात जाणार आहे. संचालकांनी कितीही राजकीय ताकद वापरली तरी त्याला उत्तर देऊ."- नितीन निगडे,
(काँग्रेस, गट प्रमुख)
Comments
Post a Comment