मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना दिलासा; कोण राहणार प्रशासक, राज्य सरकारचा तात्पुरता तोडगा

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींना दिलासा; सरपंचच राहणार प्रशासक, राज्य सरकारचा तात्पुरता तोडगा 

मुंबई : 

       राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयातील गुंता अखेर सुटला असून २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित संख्या लक्षात घेता प्रशासनात सातत्य राखण्यासाठी हा तात्पुरता उपाय करण्यात आला आहे. 

    राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत एकाच कालावधीत संपत असल्याने प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. जानेवारी २०२६ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर स्वतंत्र प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची अपुरी संख्या आणि ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या यामुळे प्रशासनास अडचणी येण्याची शक्यता होती. 

      ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने सुधारित निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचालाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. त्यांच्या मदतीसाठी उपसरपंच आणि विद्यमान सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निर्णयप्रक्रिया सुरळीत राहील आणि कारभारात अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी पोकळी टळेल. 

       प्रशासक व प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढाच राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नियमित निवडून आलेले पदाधिकारी पदभार स्वीकारतील. 

          या निर्णयामुळे प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि कार्यगती राखण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक व समिती नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.