पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण काय ? १३ तालुक्यांतील पंचायत समिती सभापती आरक्षणाची स्थिती.

पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समिती सभापती पदांचे आरक्षण काय ? 

१३ तालुक्यांतील पंचायत समिती सभापती आरक्षणाची स्थिती. 

पुणे :

       ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार पुणे जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांसाठी सन २०२५ सालाकरिता आरक्षण ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन यांच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

     महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समिती सभापती) आणि पंचायत समिती (सभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम १९६२ अन्वये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) तसेच महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. 

      दि. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार आणि दि. ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या सोडतीनुसार पुणे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांचे आरक्षण पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे : 

१) इंदापूर – अनुसूचित जाती

२) जुन्नर – अनुसूचित जमाती (महिला)

३) दौंड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

४) पुरंदर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

५) शिरूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

६) मावळ – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

७) वेल्हे – सर्वसाधारण (महिला)

८) मुळशी – सर्वसाधारण (महिला)

९) भोर – सर्वसाधारण (महिला)

१०) खेड – सर्वसाधारण (महिला)

११) हवेली – सर्वसाधारण

१२) बारामती – सर्वसाधारण

१३) आंबेगाव – सर्वसाधारण 

       ही अधिसूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध करण्यात आली असून, नुकत्याच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूका पारपडल्या आहेत. त्यामुळे आता संबंधित तालुक्यांमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. आगामी पंचायत समिती सभापती पदाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांकडून तयारीला सुरुवात झाली आहे.