राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025: भारतातील कामकाज संस्कृतीत ‘डिजिटल क्रांती’?

 

राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025: भारतातील कामकाज संस्कृतीत ‘डिजिटल क्रांती’?

ऑफिसमध्ये घालवलेला वेळ आणि घरात सुरू राहणारे काम — यामधील रेषा आता जवळजवळ पुसली गेली आहे. काम संपल्यानंतर रात्री उशिराचे फोन, सुट्टीत येणारे ईमेल आणि व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजेस कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम करत आहेत. कोविडनंतर वर्क फ्रॉम होमच्या विस्तारामुळे ही समस्या अधिक गंभीर झाली आहे. त्यातून निर्माण होणारा मानसिक ताण, थकवा आणि बर्नआऊट हा नवीन ‘कर्मचारी आजार’ बनला आहे. या सामाजिक-आर्थिक वास्तवातूनच ‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ ची निर्मिती झाली.

बिलाची पार्श्वभूमी: कामाचे बदलते स्वरूप

डिजिटल युगात संवादाचा वेग वाढला, पण त्याच वेगाने कर्मचार्‍यांवर कामाचे ओझेही वाढले. ऑफिस टाइम संपल्यानंतरही कर्मचारी सतत उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा वाढली. यामुळे ‘ओव्हरटाइम ऑन मोबाइल’ ही नवीन काम संस्कृती रुजली. भारतीय कामगार बाजारात बहुसंख्य कर्मचारी खासगी क्षेत्रात आहेत, जिथे ही समस्या अधिक तीव्र आहे. त्यामुळे खासगी सदस्य विधेयक म्हणून सुप्रिया सुळे यांनी सादर केलेले हे बिल चर्चेला चालना देते.

मुख्य तरतुदी: हक्क की क्रांती?

बिलाचा मूलभूत दृष्टिकोन म्हणजे काम आणि जीवनामध्ये स्पष्ट सीमा.

• ऑफिस टाइमनंतर कामाशी संबंधित फोन, ईमेल, मेसेजला उत्तर देण्याची सक्ती नाही.
• सुट्टीच्या दिवशी कोणत्याही प्रकारचा डिजिटल संवाद बंधनकारक नाही.
• उत्तर न दिल्यास कर्मचारी दंड किंवा कारवाईस पात्र ठरत नाही.
• नियमांचे पालन व्हावे म्हणून ‘कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची तरतूद.
• उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या 1% दंडाचे प्रावधान.

ही तरतुदी पाहता, बिल कर्मचारी हिताचे मजबूत संरक्षण करते, पण अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. भारतीय उद्योगसंस्कृतीत ‘सतत उपलब्धता’ ही व्यावसायिकता मानली जाते. अशा परिस्थितीत कंपन्यांची प्रत्यक्ष प्रतिसादशक्ती काय असेल?

जागतिक अनुभव काय सांगतो?

फ्रान्स, स्पेन, बेल्जियम आणि पोर्तुगाल यांनी ही संकल्पना आधीच प्रत्यक्षात आणली आहे.

• फ्रान्स: 2017 पासून 50+ कर्मचार्‍यांच्या कंपन्यांना स्पष्ट धोरण असणे बंधनकारक.
• स्पेन: कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक आयुष्याला कायदेशीर संरक्षण.
• बेल्जियम: सरकारी ते खासगी क्षेत्रात विस्तार.
• पोर्तुगाल: ‘राइट टू रेस्ट’ — ऑफिसनंतर संवादाला बंदी.

या देशांत एक समान परिणाम दिसतो — कर्मचार्‍यांचा ताण कमी, उत्पादकता वाढ, आणि कौटुंबिक वेळेचा दर्जा उंचावला. म्हणजेच काम कमी नाही, कामाची वेळ निश्चित. हा महत्त्वाचा फरक आहे.

भारताचा संदर्भ: आव्हाने आणि संधी

भारतासारख्या देशात कायदे असले तरी त्यांची अंमलबजावणी कठीण असते. IT, मीडिया, स्टार्टअप, BPO, हेल्थकेअर यांसारख्या सेक्टरमध्ये 24x7 ऑपरेशन ही गरज आहे. अशा क्षेत्रांसाठी काय अपवाद ठेवले जातील?
दुसरीकडे, तरुण कर्मचारी वर्ग मानसिक आरोग्याबाबत अधिक जागरूक आहे. “करिअर-आणि-जीवन” यातील संतुलनाला आता मूल्य दिले जाते. त्यामुळे हे बिल नवीन काम संस्कृतीला मार्ग दाखवू शकते.

अर्थकारण: उत्पादकता विरुद्ध उपलब्धता

कंपन्यांची मान्यता अशी असते की “जास्त उपलब्धता म्हणजे जास्त उत्पादकता”. पण जागतिक संशोधन उलट चित्र दाखवते:

• पुरेशी विश्रांती असलेल्या कर्मचार्‍यांची निर्णयक्षमता अधिक चांगली
• ‘बर्नआऊट’मुळे कामगिरी कमी
• कौटुंबिक ताणामुळे कार्यक्षमता घट

म्हणजेच, हे बिल कर्मचारी हितासोबतच व्यवसाय हिताचेही आहे.

निष्कर्ष: बदलाची गरज

‘राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025’ हे केवळ कायदेशीर संरक्षण नाही, तर एक सामाजिक संदेश आहे —
काम करा, पण कामातच हरवू नका.

भारतात डिजिटल कामकाज झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे ‘वेळेची मर्यादा’ ही नवीन मूल्यव्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. सरकारी प्रतिसाद आणि परिणामकारक अंमलबजावणीवर या बिलाचे भविष्य अवलंबून आहे. परंतु इतके निश्चित — हे विधेयक भारतीय काम संस्कृतीत ‘मानसिक आरोग्य’ हा केंद्रबिंदू बनवण्याचा प्रयत्न करते.