*World press freedom index*
*लाजिरवाणे... भारत आहे 161 व्या स्थानावर*..
*आपल्यापेक्षा पाकिस्तान, अफगाणिस्तानची स्थिती बरी*..
मुंबई :
लोकशाही चॅनलवर भारत सरकारनं अचानक 72 तासांची बंदी घातली. अगोदर सूचना नाही, नोटीस नाही. थेट कारवाई. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची ही मनमानी न्यायालयात टिकली नाही. टिकणारही नव्हतीच. दिल्ली उच्च न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा आदेश रद्द ठरवत लोकशाहीला पुन्हा प्रक्षेपण करण्याची परवानगी दिली. सरकारी मनमानीला ही सणसणीत चपराक होती. तरीही चॅनल जवळपास 24 तास बंद राहिले याचं दु:ख आहेच.
या घटनेनंतर देशातील माध्यम स्वातंत्र्याची चर्चा देशभर सुरू झाली. देशातील माध्यम स्वातंत्र्याची स्थिती 2014 नंतर बिघडत गेली हे वास्तव आम्ही मांडलं की, भक्त अंगावर येतात. मात्र ते वास्तव जगानं मान्य केलंय. 14 नंतर माध्यमांवर सरकारचा नको तेवढा अंकुश आला, आपल्याला अनुकूल नसलेल्या माध्यमांची मुस्कटदाबी सुरू झाली. पत्रकारांच्या हत्या वाढल्या, पत्रकारांवरील हल्ले वाढले, पत्रकारांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचे प्रकार वाढले. या सर्व घटना सरकारी कृपेनं होऊ लागल्या. (उदा. पत्रकार शशिकांत वारिशे यांची झालेली हत्या, आमदार किशोर पाटील यांनी पाचोराच्या पत्रकारावर भररस्त्तयात घडवून आणलेला हल्ला, नागपूरच्या कृष्णा मस्के वर झालेला हल्ला आदि.) त्यामुळे देशभरातील माध्यमांमध्ये अस्वस्थता पसरली. याची दखल स्वाभाविकपणे जागतिक पातळीवर घेतली गेली.
जगातील माध्यमांची स्थिती कशी आहे यावर Reporter without borders ही संस्था लक्ष ठेवून असते. दरवर्षी 3 मे रोजी या संस्थेचा अहवाल प्रसिद्ध होतो, तो world press freedom index या नावानं ओळखला जातो. जगातील 180 देशांमधील माध्यमांची स्थिती या अहवालात दर्शविली जाते. या संस्थेनं 3 मे 2023 रोजी जो अहवाल प्रसिद्ध केलाय. त्यानुसार माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाबतीत 180 देशात भारत 161 व्या स्थानावर असल्याचं म्हटलं आहे. म्हणजे केवळ 19 देशांतील माध्यमांची स्थिती आपल्यापेक्षा वाईट आहे. आपल्या शेजारी देशांमधील माध्यमं आणि माध्यमकर्मीं आपल्यापेक्षा जास्त स्वतंत्र, मुक्त आहेत. भूतान 90 व्या स्थानावर आहे, श्रीलंका 135 व्या स्थानावर आहे, पाकिस्तान 150 व्या स्थानावर आणि जेथे तालिबानी राजवट आहे तो अफगाणिस्तान आपल्यापेक्षा सुस्थितीत म्हणजे 152 व्या स्थानावर आहे.
Reporter without borders ने आपला अहवाल सादर करताना जगातील 180 देशांची चार भागात विभागणी केली आहे. त्यामध्ये very serious असलेल्या देशांची संख्या 31 आहे. Difficult असलेल्या देशांची संख्या 42 आहे, problematic देशांची संख्या 55 आहे आणि Good or satisfactory परिस्थिती असलेल्या देशांची संख्या 52 आहे. अहवालानुसार 10 पैकी 7 देशातील माध्यमांची स्थिती अत्यंत वाईट किंवा Bad आहे. भारत सध्या problematic या श्रेणीत मोडतो. या श्रेणीत आपण 161 स्थानावर आहोत, ताजिकिस्तान 153 व्या स्थानावर आणि तुर्की 165 व्या स्थानावर आहे. माध्यमांची स्थिती आपल्यापेक्षा वाईट असलेल्या देशात व्हिएतनाम 178, चीन 179, आणि उत्तर कोरिया 180 या देशांचा क्रम लागतो. जगातील नॉर्वे (नंबर वन) आयर्लंड (नंबर दोन) डेन्मार्क (नंबर तीन) या देशातील माध्यमांची स्थिती उत्तम असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
भारतात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर म्हणजे 2014 नंतर world press freedom index मध्ये आपला क्रम सातत्यानं ढासळत गेला. 2015 मध्ये आपण 136 व्या स्थानावर होतो, 2016 मध्ये परिस्थिती सुधारली अन आपण 133 व्या स्थानावर पोहोचलो. पण त्यानंतर परिस्थिती सतत बिघडत गेली. 2017 मध्ये आपण 136 व्या स्थानावर पोहोचलो, 2018 मध्ये 138 व्या, 2019 मध्ये 140 व्या, 2020 मध्ये 142 व्या, 2021 मध्ये 142 व्या, 2022 मध्ये 150 व्या आणि 2023 मध्ये 161 व्या स्थानावर आपण पोहोचलो आहोत. भारतात लोकशाही असतानाही येथील माध्यम स्वातंत्र्याची ही अवस्था आहे. हे सारं वास्तव मांडलं की, शिव्या घालणाज्या भक्तांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की, माध्यमांच्या गळचेपीचा मार्ग देशाला हुकूमशाहीकडे घेऊन जात असतो. भारतात लोकशाही आहे मात्र येथील माध्यमं स्वतंत्र नाहीत ही स्थिती चिंताजनक आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी मारक आहे. या विरोधात केवळ माध्यमांनीच नव्हे तर लोकशाही प्रेमी जनतेनं आवाज उठविला पाहिजे.
*एस.एम देशमुख*
Posts
.jpeg)
