विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांची झाडाझडती ! सर्वच कार्यालयांतील दप्तर तपासणीचे आदेश

 

पुणे - राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील कारभाराला चाप बसावा, यासाठी विशेष तपासणी पथकांद्वारे कार्यालयांच्या तपासणीचा धडाका लावण्यात आला आहे.

तपासणीनंतर पथकांनी तत्काळ वस्तुनिष्ठ अहवाल शिक्षण आयुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

त्यामुळे “भानगडी’ आढळणाऱ्या कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावीच लागणार आहे.

पुणे, मुंबई, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर, नाशिक या आठ ठिकाणी विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये आहेत. यातील बहुंसख्य कार्यालयातील कामकाजाबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे वारंवार तक्रारी आल्या होत्या. त्याची गांभीर्याने दखल घेत मांढरे यांनी या सर्वच कार्यालयांतील दप्तर तपासणीचे आदेश बजाविले. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासन अधिकारी, अधीक्षक, लेखाधिकारी यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र तपासणी पथके नियुक्त केली.

शिक्षण उपसंचालक डॉ.श्रीराम पानझाडे यांच्याकडे पुणे, औरंगाबाद, हारुन आत्तार यांच्याकडे कोल्हापूर, अमरावती, देवीदास कुलाल यांच्याकडे मुंबई, डॉ.वंदना वाहुळ यांच्याकडे नाशिक, लातूर आणि दीपक चवणे यांच्याकडे नागपूर या विभागीय कार्यालयांच्या तपासणीची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. तपासणी पूर्ण करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतची डेडलाइन आहे. पथकांनी दोन-तीन दिवसांपासून कार्यालयात तळ ठोकून फायलींची तपासणी सुरू केल्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सतत एजंट, शिक्षक, कर्मचारी, संघटना व संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची गर्दीही तात्पुरत्या कालावधीसाठी ठरवून गायब झाली आहे. कार्यालयांनी कामकाजातील नीटनेटकेपणाचा आवही आणला. पण, पथकाला खूश ठेवण्यासाठी त्यांची बडदास्तही राखण्याची संधी साधण्यात आल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व कार्यालयांच्या प्रशासनात सुधारणा करणे, कामकाजामधील विलंब टाळणे, केलेले कामकाज योग्य होते की नाही याची खातरजमा करणे, विविध कामांचे सुसूत्रीकरण करणे यासाठी कार्यालयांची तपासणी करण्याची आवश्‍यकता असते. तपासणी अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे. सेवा हमी कायद्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहीत करण्यात येत आहे.