मॅनहोल सफाईची जीवघेणी पद्धत होणार कालबाह्य रोबोटिक यंत्रखरेदीसाठी तीन महिन्यांची मुदत उपकरणे सज्ज करण्याचे सरकारचे आदेश

 

मॅनहोल, सेप्टिक टँकमध्ये उतरून काम करणाऱया सफाई कामगारांच्या गुदमरून मृत्यू प्रकरणावर सरकारला अखेर जाग आली आहे. यांत्रिकीकरणानेच त्याची कामे करण्याच्या सूचना देताना, तीन महिन्यांत यंत्रसामग्री, आधुनिक उपकरणे सज्ज करण्याचा आदेश दिला आहे.

नव्या वर्षात 1 एप्रिलपासून एकही सफाई कामगार मॅनहोलमध्ये उतरणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीद दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सरकारला सातत्याने विचारणा केली होती. हाताने मैला उचलणाऱया सफाई कामगारांच्या नियुक्तीला प्रतिबंध करून त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा आदेश दिला होता. मॅनहोलमध्ये गुदमरून मृत्यू होणाऱया कामगाराच्या वारसांना 10 लाख रुपयांची भरपाई महापालिकेने द्यावी , असेही बजावले होते. त्याचा अंमल सुरू असतानाच, नगर विकास विभागाने यांत्रिकी पद्धतीने सफाई कामे करण्याविषयी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. तीन महिन्यांत 14 किंवा 15व्या वित्त आयोगातील निधी, प्रोत्साहन अनुदान, स्वनिधी अथवा खासगी तत्वावर पैसे जमवून यांत्रिकीकरण पूर्ण करा, अशा स्पष्ट सूचना आहेत.

देशात दरमहा किमान पाचजण मॅनहोलमध्ये गुदमरून मरतात, हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आला. न्यायालयाने केंद्राची कानउघाडणी करत टिपण्णी केली. जगात कुठेही माणसांना मरण्यासाठी गॅस चेंबरमध्ये पाठवले जात नाही. स्वातंत्र्याला 70 वर्षे उलटली तरीही जातिभेद कायम आहेत. एका विशिष्ट समाजालाच हे काम करावे लागते. सफाई कामगारांना मास्क, ऑक्सिजन सिलिंडर

अशी गरजेची साधने का देत नाहीत? असा प्रश्न न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केला होता.

डॉ. आंबेडकर उद्यानासमोरील मॅनहोलमध्ये दोघे उतरले होते. गॅस चेंबरच्या भपक्याने त्यांचे मृतदेहच बाहेर आले. त्यानंतर याच वर्षी अक्कलकोट रस्त्याकरील सादूल पेट्रोल पंपासमोर एकामागून एक उतरणाऱया चार सफाई कर्मचाऱयांचा मृत्यू तर थरकाप उडवणारा होता. यावर यांत्रिकीकरण हाच उपाय आहे. परंतु त्याने कामगार कपात होऊ नये, अशी मागणी कामगार युनियन नेते अशोक जानराव यांनी केली.