शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ; सरकारचा मोठा निर्णय

 

 मोदी सरकारकडून  आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं फायद्याच्या अशा अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत. काही अशाही योजनांचा यात समावेश आहे, ज्यामुळं बळीराजाला आर्थिक पाठबळ मिळेल, पैशांची चणचण भासणार नाही.

काही वर्षांपूर्वीसुद्धा सरकारनं शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्याची योजना आखली होती. ज्यामाध्यमातून ते शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करु शकतील. याच धर्तीवर आता सरकारनं आणखी एक योजना आणली आहे. ज्यामुळं शेतकऱ्यांच्या खर्चांवर ताबा मिळणं शक्य होणार आहे.

ही योजना राजस्थान सरकारकडून राबवण्यात आली असून, याअंतर्गत शेतकऱ्यांची वीज बिलं माफ करण्यात येणार आहेत. कारण, सरकारकडून वीज बिलांवर सब्सिडी देण्यात येणार आहे. ज्यामुळं शेतकऱ्यांच्या खर्चात कपात होऊन त्यांना मिळणारा फायदा वाढणार आहे.

काय आहे ही योजना? राजस्थान सरकारनं त्यांच्या राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरु केली आहे. याअंतर्गत त्यांना सब्सिडी मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दर महिन्याला 1 हजार रुपये म्हणजेच वर्षाला 12 हजार रुपये इतकी सब्सिडी मिळणार आहे.

योजनेसाठी तुम्ही पात्र कसे ठराल ? सदर योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी तुम्ही राजस्थानचे स्थानिक असणं गरजेचं आहे. असे शेतकरी जे आयकर देत नाहीत, जे केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी नाहीत तेच या योजनेसाठी पात्र ठरु शकतात. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम योजनेअंतर्गत नोंदणी करून त्यांचा आधार क्रमांक आणि बँकेचं खातं  या योजनेशी लिंक करावं.

योजनेचा हेतू काय?
राजस्थानातील गहलोत सरकारनं 4.88 लाख कृषी कनेक्शन्सचं लक्ष्य ठेवलं आहे. जे 2 वर्षांत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. शिवाय राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांना सौर पंपांचा वापर करण्यासाठीही प्रोत्साहित केलं जात आहे. किसान पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत यासाठीचे अर्ज करता येणार आहेत. ज्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 60 टक्क्यांपर्यंतची सब्सिडी दिली जाईल.