महाराष्ट्र राज्यातील वाळू लिलाव बंद होणार

 

महाराष्ट्र राज्यात वाळूबाबत येत्या पंधरा दिवसांत नवीन धोरण जाहीर आहे.या धोरणामध्ये वाळू लिलाव प्रक्रिया पूर्णपणे बंद होणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री,पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

‌ ‌

आगामी दोन महिन्यांत जिल्ह्यातील नियोजित लिलावांना स्थगिती देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. ‌महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी दि. 28 .11.2022 जिल्हाधिकारी कार्यालय निळवंडे प्रकल्प कामकाज व गौणखनिज या विषयांचा आढावा घेऊन पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपस्थित जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर , व जिल्हा खनिकर्म अधिकारी वसीम सय्यद आणि सुवेंद्र गांधी उपस्थित होते. ‌ ‌

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यातील विविध प्रकल्प गौण खनिजामुळे रखडू नयेत यासाठी या प्रकल्पांसाठी गौण खनिज उपलब्ध केले जाणार असल्याने ठेकेदारांना पुरेशा प्रमाणात गौणखनिज उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी त्यांना प्रशासनाकडून खाणपटट्यांची परवानगी दिली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने लिलाव आयोजित केले जात आहेत, परंतू या लिलावाला म्हणावा असा प्रतिसाद मिळत नाही. अवैध उपसा आणि वाहतूक रोखण्यासाठी वाळूधोरण बदल करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. येत्या 15 दिवसात नवीन वाळूधोरण जाहीर होणार आहे, त्यामुळे येत्या काळातील होणारे वाळू लिलाव आता स्थगित केले जाणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.