सोमेश्वर कारखान्याच्या चेअरमनकडून सभासदांची दिशाभूल ? : सतीश काकडे यांचा आरोप अनुदाना बाबत ही प्रश्नचिन्ह

 सोमेश्वर कारखान्याच्या चेअरमनकडून सभासदांची दिशाभूल ? : सतीश काकडे यांचा आरोप  अनुदाना बाबत ही प्रश्नचिन्ह 

 ऊस  तोडणी साठी जादा खर्चामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप

सोमेश्वरनगर : श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने जाहीर केलेल्या उस अनुदानाबाबत सभासदांची दिशाभूल होत असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी कृती समितीचे श्री सतीशराव काकडे यांनी केला आहे. कारखान्याने उस गाळपासाठी दिलेले अनुदान प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नसून उलट त्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.

प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे, कारखान्याने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये गाळपासाठी आलेल्या उसाला १०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन, मार्च महिन्यात २०० रुपये आणि एप्रिल महिन्यात ३०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यातच कारखाना बंद होणार असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांमध्ये देण्यात आली आहे. त्यामुळे एप्रिल महिन्यातील अनुदान कोणाला मिळणार, असा सवाल शेतकरी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात सोमेश्वर कारखान्यात सुमारे २ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले. यासाठी १०० रुपये प्रतिमेट्रिक टनप्रमाणे सुमारे २ कोटी ६३ लाख रुपये अनुदान सभासदांना मिळाले. मात्र त्याचवेळी उसतोडी व वाहतूक खर्चासाठी प्रति एकर ४ ते ८ हजार रुपये अतिरिक्त आकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सरासरी ४० टन उत्पादन गृहीत धरल्यास सुमारे ५५०० सभासदांना मिळून जवळपास २ कोटी ७५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मार्च महिन्यात आतापर्यंत सुमारे ६५ हजार मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले असून २०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन अनुदानामुळे सुमारे १ कोटी ३० लाख रुपये सभासदांना मिळाले आहेत. मात्र उसतोडीच्या नावाखाली ५ ते १० हजार रुपये अतिरिक्त आकारले जात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

दरम्यान, दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाचे वजन १० ते १५ मेट्रिक टनांनी घटले असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्याने गेटकेन उसाला प्राधान्य दिल्यामुळे सभासद शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे.

तसेच, कारखान्यात दोन-दोन कृषी अधिकारी कार्यरत असताना उसतोडीच्या नावाखाली वाहतूकदारांकडून ८ ते १० हजार रुपये आकारले जात असल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकारावर चेअरमन आणि संचालक मंडळाचे नियंत्रण नाही का, असा सवालही करण्यात आला आहे.

दरम्यान, फेब्रुवारीपासून गाळपासाठी आलेल्या उसाला किमान २०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन अनुदान द्यावे तसेच मार्च महिन्यातील उसाला ३०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन अनुदान तात्काळ जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे सतीशराव काकडे यांनी केली आहे.