एस. प्रशांत
पुणे : राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून, महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांसाठी महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. आरक्षण सोडतीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, विविध पक्षांच्या रणनीतींना वेग आला आहे. त्यात पुण्यासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामुळे महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या सोडतीनुसार छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती महापालिकेचे महापौर पद सर्वसाधारण महिला वर्गासाठी राखीव करण्यात आले आहे. अकोला, चंद्रपूर, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळे आणि लातूर या महापालिकांमध्येही महिला आरक्षण लागू झाले असून, त्यामुळे महिला नेतृत्वाला मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे परिसरातील अनेक महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण तसेच अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे महापौर पद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव करण्यात आले असून, ठाणे आणि लातूर महापालिकेत अनुसूचित जातीसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.
ओबीसी प्रवर्गासाठी कोल्हापूर, अकोला, उल्हासनगर, चंद्रपूर, पनवेल, जळगाव, अहिल्यानगर आणि इचलकरंजी या महापालिकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कोल्हापूर, पनवेल आणि इचलकरंजीसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण आल्याने स्थानिक पातळीवर समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, नवी मुंबई, वसई-विरार, सोलापूर, मालेगाव, सांगली-मिरज-कुपवाड आणि नांदेड-वाघाळा या महापालिकांमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी महापौर पद खुले ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी सर्वच प्रमुख पक्षांना आपले बलाबल आजमावण्याची संधी मिळणार आहे.
दरम्यान, आरक्षण सोडतीनंतर इच्छुक उमेदवारांची धावपळ सुरू झाली असून, अनेक ठिकाणी राजकीय समीकरणे नव्याने जुळवली जात आहेत. महापालिका निवडणुका कधीही जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेता, या आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक राजकारणाला निर्णायक कलाटणी मिळणार असल्याचे चित्र आहे.
No comments:
Post a Comment