नव्या जीआरनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ; मराठा समाजाला मोठा दिलासा

 नव्या जीआरनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ; मराठा समाजाला मोठा दिलासा

मुंबई :

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. मनोज जरांगे यांच्या आझाद मैदानातील उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने जारी केलेल्या नव्या जीआरनुसार, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक पुरावे

कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी रक्ताच्या नातेवाईकांचा पुरावा आवश्यक असेल. वडील, आजोबा, चुलते, आत्या, पणजोबा आदींच्या कागदपत्रांत कुणबी जातीची नोंद असणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी –

शाळेच्या नोंदी : प्रवेश उतारा, शाळा सोडल्याचा दाखला

कोतवाल बुक/गाव नमुना नं. 14 : स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जन्म-मृत्यू नोंदी

महसुली कागदपत्रे : 7/12, 8अ उतारे, फेरफार, खरेदीखत, भाडेपट्टा इ.

सर्व्हिस बुक : शासकीय सेवकांच्या नोंदी

आधीचे प्रमाणपत्र : नातेवाईकाकडे आधीचे कुणबी प्रमाणपत्र असल्यास त्याची प्रत

सुलभ प्रक्रिया

नव्या जीआरनुसार, जर थेट पुरावा उपलब्ध नसेल तर नातेवाईकांचे प्रतिज्ञापत्र व वंशावळ समितीच्या चौकशीच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे. यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहायक कृषी अधिकारी अशी गावपातळीवरील समिती तयार करण्यात येणार आहे. समिती स्थानिक चौकशी करून 90 दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण करेल.

58 लाख नोंदींची प्रसिद्धी

शासनाने मिळवलेल्या तब्बल 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतींच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना हे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. जर 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी राहण्याचा पुरावा नसेल, तर प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रमाणपत्र मिळवता येईल.

संभ्रम दूर, दिलासा मिळाला

सरसकट कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम आता दूर झाला आहे. हा जीआर ओबीसी आरक्षणाच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला न्याय देणारा ठरला आहे.

👉 नव्या जीआरमुळे कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुटसुटीत झाली आहे. मराठा समाजातील नागरिकांनी तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत आणि संबंधित समित्यांशी संपर्क साधून प्रमाणपत्रासाठी त्वरित अर्ज करावा, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.

---