पुरंदर तालुक्यात ग्रामपंचायतीच्या आरक्षणात घोळ !

 पुरंदर तालुक्यात ग्रामपंचायतीच्या आरक्षणात घोळ !

अधिकाऱ्यांनी डावलले निवडणूक आयोगाचे प्रमाण; आरक्षण पुन्हा काढण्याची मागणी 

नीरा : 

   पुरंदर तालुक्यात सरकारी बाबूंनी डिसेंबर २३ पूर्वी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे आरक्षण नुकतेच काढले. मात्र, हे आरक्षण सदोष असल्याचे आता दिसून येत आहे. महिला व ना.म.प्र या प्रवर्गातील आरक्षण चुकीचे काढल्याचा आरोप अनेक ठिकाणांहून होऊ लागला आहे. 

   निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे ता. १६ जून रोजी ग्रामसभा घेण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करून ता. २१ जून रोजी आरक्षण सोडत काढणे आवश्यक होते. गुळुंचे व कर्नलवाडी येथे मात्र, ता. १९ जून रोजीच आरक्षण सोडत काढण्यात आली. शासकीय नियमाप्रमाणे महिला आरक्षण अंतर्गत आरक्षण धरून ५० टक्के इतके मान्य आहे. असे असतानाही तालुक्यातील ९ सदस्यीय ग्रामपंचायतींचे आरक्षण काढताना हे प्रमाण ५५.५५ टक्के इतके झाले आहे. तर सर्वसाधारण पुरुष संख्या मात्र कमी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील आरक्षण ता.१९ रोजी काढल्यावर त्यावर अक्षय व नितीन निगडे यांनी ता. २० रोजी पुरंदरच्या तहसीलदारांकडे हरकत घेतली. यावर मुदतपूर्व हरकत घेतल्याने त्यांची हरकत अमान्य केल्याचे पत्र नुकतेच त्यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे मुदतपूर्व आरक्षण काढलेले चालते मग मुदतपूर्व हरकत घेतल्याची का चालत नाही ? असा प्रश्न आता हरकतधारकांनी विचारला आहे. 

   आरक्षण काढताना सरकारी आकडेवारी, यापूर्वीचे आरक्षण या बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. यंदा मात्र सरकारी बाबूंनी निवडणूक आयोगाने दिलेले प्रमाणाच गुंडाळून ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

चौकट

आमदारांनी लक्ष घालावे -

चुकीच्या आरक्षणाचा फटका अनेक गावांना बसणार आहे. त्यामुळे वाद होण्याची देखील चिन्हे आहेत. काही गावात आधीच आरक्षण काढून सरकारी आदेशाला हरताळ फासला आहे. त्यामुळे याकडे आमदार संजय जगताप यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी आता होत आहे. 

कोट 

      "अधिकाऱ्यांनी १९ तारखेलाच आरक्षण काढले. ग्रामसभा नोटीस काढल्यावर किमान ७ ते १० दिवसांचा कालावधी तरी मध्ये हवा होता. ता.२१ रोजी आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश असताना ती आधी काढण्यात आली. त्यामुळे आम्ही लगेच २० तारखेला हरकत घेतली. त्यावर आमची हरकत आधी घेतली म्हणून अमान्य करण्यात आली. आता आरक्षण सोडत काढल्यावरच हरकत घेतली ना ? मग मूर्ख कोण ?आरक्षण सोडत आधी काढणारे बाबू की आम्ही ? याचे उत्तर तहसीलदारांनी द्यावे. चुकीचे आरक्षण रद्द न केल्यास तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहे."

- नितीन निगडे, कार्यकर्ता, काँग्रेस पार्टी.