स्री पुरुषाने सहमतीने एकत्र रहाणे म्हणजे शारीरिक संबंधांना परवानगी नव्हे. उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
स्री पुरुषाने सहमतीने एकत्र रहाणे म्हणजे शारीरिक संबंधांना परवानगी नव्हे. उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
मुंबई दि.१५
एखादी महिला तिच्या सहमतीने पुरुषाबरोबर राहण्यास आली तर त्याचा अर्थ तिने शारीरिक संबंधांना परवानगी दिली, असा होत नाही. एखाद्या महिलेने सहवासात राहण्यास संमती देणे आणि शारीरिक संबंधांना परवानगी देणे, या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
त्यामुळे सहवासात राहण्यात आली म्हणून महिलेची लैंगिक संबंधास परवानगी आहे, असा अर्थ पुरुष काढतो याला आधार नाही, असे स्पष्ट करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने झेक रिपब्लिक येथील बलात्कार प्रकरणातील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला.
झेक रिपब्लिक येथील आरोपीने १२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दिल्लीतील एका वसतिगृहात आपल्याच देशातील महिलेचा विनयभंग केला. यानंतर ३१ जानेवारी २०२० रोजी उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराज आणि ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी बिहारमधील गया येथील हॉटेलवर महिलेवर बलात्कार केला, असा आरोप झेक रिपब्लिक येथील नागरिकावर होता.
आरोपीची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव
या प्रकरणी ६ मार्च २०२२ रोजी दिल्लीत गुन्हा दाखल झाला. पीडित महिलेने फिर्यादीत म्हटले होते की, तिच्या पतीचे ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी निधन झाले. यानंतर आरोपीने ओळखीचा गैरफायदा घेतला. आपण आध्यात्मिक गुरु असल्याचे भासवून पती निधनानंतरच्या धार्मिक विधी करण्यास मदत करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर प्रयागराज आणि गया येथे नेवून पीडित महिलेवर बलात्कार केला. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी आरोपीला अटक केली. त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनासाठी धाव घेतली होती.
पीडित महिलेची फसवणूक झाल्याचे उघड
जामीन याचिकेवर न्यायमूर्ती अनुप भंभानी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायामूर्तींनी स्पष्ट केले की, आरोपी हा विदेशी नागरिक आहे. त्याला हिंदू संस्कार आणि धार्मिक विधींची माहितीच नाही. त्यामुळे पीडित महिलेची त्याने फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महिलेने सहवासात राहण्यास संमती देणे आणि लैंगिक संबंधांना संमती देणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे सहवासात राहण्यात आली म्हणून र्लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी मिळाली, असा अर्थ पुरुष काढतो याला आधार नाही, असे स्पष्ट करत फिर्यादी आणि मुख्य साक्षीदारांना आरोपीने धमकावण्याचा किंवा प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला, हे नाकारता येत नाही, असे स्पष्ट करत फिर्यादीसह साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर सत्र न्यायालयासमोर नव्याने जामीन अर्ज करण्याची परवानगी मागणारी आरोपीची याचिका न्यायमूर्ती अनुप भंभानी यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा