सत्तार राजीनामा द्या; विधानसभा दणाणली, कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब

 महसूल राज्यमंत्री असताना आणि मविआ सरकार जाता-जाता अब्दुल सत्तार यांनी गायरानच्या ३७ एकर जमिनीचे वाटप एका खासगी व्यक्तीला केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले असल्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक होत विरोधी पक्षाने सत्तार यांनी आताच्या कृषी मंत्रिपदाचा तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी जोरदार मागणी करीत सोमवारी दोन्ही सभागृहे डोक्यावर घेतली.

कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झाले. सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधक आज, मंगळवारीही रेटून धरणार आहेत.

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सत्तार यांना मिनिटभरही पदावर राहण्याच हक्क नाही, त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा वा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली. विधानपरिषदेत अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. सत्तार यांची अनेक प्रकरणे आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात असेच वादग्रस्त निर्णय झाले असल्याने या प्रकरणांची चौकशी करावी, त्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

काय आहे प्रकरण?

- मौजे घोडबाभूळ (जि. वाशिम) येथील सरकारी गायरान जमीन गट नं. ४४ मधील ३७ एकर १९ गुंठे जमिनीचा हा घोटाळा दीडशे कोटींचा आहे. गायरान जमिनी कुणाला देता येत नाही.

- सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असूनही १७ जून २०२२ ला योगेश खंडारे नामक व्यक्तीला गायरान जमीन वाटपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अजित पवार म्हणाले. यासंदर्भातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. सत्तार यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

कृषी प्रदर्शनासाठी बेकायदा निधी

मंत्री सत्तार यांनी त्यांच्या सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघात १ ते १० जानेवारीदरम्यान कृषी प्रदर्शन आयोजित केले असून, त्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कुपन विक्रीचे टार्गेट देण्यात आले आहे. १५ कोटींची रक्कम गोळा करून भ्रष्टाचार सुरू आहे. सर्व खत विक्रेत्यांना वेठीस धरून कुपन विक्रीतून वसुली सुरू असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आ. एकनाथ खडसे यांनी केला.

सत्तार यांच्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे हे मी वाचलेले नाही. मविआचे सरकार असताना एका बड्या मंत्र्यांच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले होते; पण मी त्यांचे नाव घेणार नाही. - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री