पुणे : मृत कुळांच्या वारसांच्या नोंदी नसल्याने त्यांना जमिनींच्या मालकी हक्कापासून वंचित राहावे लागत होते. मात्र, आता या वारसांच्या नोंदी कब्जेदार हक्कांतर्गत होणार असल्याने त्यांना मालकी हक्क मिळून महसूल नजराणा भरल्यास जमिनींची विक्रीही करता येणार आहे.
ई-फेरफारप्रणाली
सुरू झाल्यानंतर इतर हक्कांमधील कुळांच्या वारसांच्या नोंदी केल्या जात नव्हत्या.
त्या नोंदी करण्यासाठीची तरतूद प्रणालीत नव्हती. याबाबत असे लक्षात आले की, कब्जेदार सदराच्या नोंदी करता येतात. मात्र, कुळांच्या वारसांची नोंद करता येत नाही. कब्जेदार सदराच्या
नोंदी करताना महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यांतर्गत ६ क अर्थात वारसा प्रकरणांची
नोंदवही अद्ययावत करावी लागते. त्यानंतर त्यावर वारसाची नोंद केली जाते. .
जमाबंदी
आयुक्तालयाने राज्य सरकारला एक प्रस्ताव पाठवला. त्यात कब्जेदार सदराच्या नोंदी
वारस नोंदीनेच करण्याची मुभा द्यावी, असे मत
मांडण्यात आले. कूळ वहिवाट कायदा आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा याचा अभ्यास
केला असता, त्यात कुळांसाठी वारसा प्रकरणांची
नोंदवही करावी,
असे कुठेही नमूद नाही, किंवा तसे बंधनकारकही नाही. त्यामुळे वारसांची नोंद थेट करू
शकतो.
असा असेल फायदा
आता कुळांच्या वारस नोंदीनंतर
सर्वच लाभ मिळतील. त्यात जमीन ताब्यात मिळेल. त्यावर बोजा चढविणे, कर्ज घेणे, असे लाभ
घेता येतील. अशा वारसांना ही जमीन थेट विकता येत नाही. मात्र, सातबारावर नोंद झाल्यानंतर कूळकायदा कलम ४३ प्रमाणे वारसाला
मालक होता येईल. त्यानंतर त्यासाठीचा जमिनीच्या आकाराच्या ४० पट महसूल नजराणा भरून
ती विकताही येईल. वारसांच्या नोंदी करण्यातील ही एक महत्त्वाची पायरी आहे.
जी व्यक्ती
मृत आहे, त्याच्या नावाने कोणताही व्यवहार करू
शकत नाही, अशा परिस्थितीत वारस नोंद करणे थांबले
होते, आता या प्रक्रियेमुळे वारसांच्या नोंदी
होणार आहेत. - सरिता नरके, राज्य
समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प.
No comments:
Post a Comment