रेशनिंगमध्ये सरकारने केले कडक नियम! आता विक्रेत्यांवर होणार कारवाई, वाचा सविस्तर

रेशनकार्ड धारकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे.

रेशन घेणार्‍या लाभार्थ्यांसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

रेशन वितरणात घोटाळा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता लगाम बसणार आहे. जो विक्रेत्यावर यात घोटाळा करत असल्याचा सापडल्यास त्या विक्रेत्यावर कारवाई होणार आहे.

रेशनच्या वजनात अनियमितता असल्याच्या अनेक तक्रारी ग्राहकांकडून येत आहेत. यावर आता सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लावणे बंधनकारक केले आहे. आता कोणताही रेशन विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक पॉईंटशिवाय सरकारी रेशन दुकानावर रेशन विकू शकणार नाही. या माध्यमातून रेशन वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, सरकारी रेशन घेणार्‍या लोकांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेलशी रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडले आहे. रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा नवा नियम लागू केला आहे. कमी वजना संदर्भात ग्राहकांकडून अनेक तक्रारी आल्या होत्या.

केंद्र सरकारने लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालविण्यासाठी कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत रेशनच्या वजनात सुधारणा केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदाद्वारे, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना प्रति व्यक्ती 5 किलो गहू आणि तांदूळ प्रति किलो 2 ते 3 रुपये अनुदानित दराने देत आहे. इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल अंतर्गत नवीन नियम लागू झाल्याने रेशन वितरणात पारदर्शकता येणार आहे.