गायरान जागेतील अतिक्रमणांवर लवकरच निर्णय घेऊ: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
.jpeg)
नीरा ता. 22
उच्च न्यायालयाने गायरान जागेतील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिल्याने राज्यातील जवळपास पाच लाख अतिक्रमणे काढण्यात येणार असून त्यामुळे पंधरा लाख लोक बेघर होणार आहेत. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याची विनंती आज श्रद्धा जोशी, राहुल शिंदे, भरत निगडे स्वप्नील कांबळे व सुनिता कसबे यांनी निवेदन देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली. यावर लवकरच मार्ग काढू असे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी दिले असून त्यामुळे राज्यभरातील गोरगरिबांचा जीव भांड्यात पडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ जानेवारी २०११ च्या आदेशानुसार राज्य सरकारने गायरान जागेतील किती अतिक्रमणे काढली याबाबत उच्च न्यायालयाने सु मोटो याचिका दाखल केली होती. त्यात महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सचिवांनी राज्यातील गायरान जागेत जवळपास सव्वादोन लाख अतिक्रमणे असल्याची माहिती न्यायालयाला सादर केली. परंतु, ही माहिती सदोष असल्याचे पत्रकार श्रद्धा जोशी, राहुल शिंदे व भरत निगडे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना सांगितले. पत्रकार अधिवेशनाच्या निमित्ताने शिंदे पिंपरी चिंचवड येथे आले होते तेंव्हा गोरगरिबांचा प्रश्न पत्रकारांनी मांडल्यावर त्याला शिंदे यांनी उत्तर दिले.
सध्या राज्यात गावठाण विस्तार गेल्या तीस वर्षांपासून बंद आहे, महसूल व वन विभागाच्या ४ एप्रिल २००२ च्या शासन आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. ग्रामविकास विभागाच्या १६ फेब्रुवारीब २०१८ व २० ऑगस्ट २०१८ च्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता सरसकट अतिक्रमणे काढणे योग्य नाही अशी भूमिका श्रद्धा जोशी यांनी घेतली. तर गावठाण विस्ताराला मंजुरी देण्याची मागणी राहुल शिंदे व भरत निगडे यांनी केली. राज्यातील १५ लाख लोकांना बेघर करण्यापूर्वी राज्य सरकारने सहानुभूतीने विचार करावा अशी मागणी श्रद्धा जोशी यांनी निवेदनाद्वारे राज्य सरकारला केली आहे.
"राज्य सरकारने गावठाण विस्तार सुरू करावा तसेच ग्रामविकास विभागाच्या १६ फेब्रुवारी २०१८ व २० ऑगस्ट २०१८ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी. ४ एप्रिल २००२ चा आदेश देखील केवळ कागदोपत्री आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन दहा ते पंधरा लाख लोकांना बेघर होण्यापासून वाचवावे." - श्रद्धा जोशी, राज्यसमन्वयीका, श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघ.
"अतिक्रमण नियमित करण्याबाबत आलेल्या निवेदनाचा सकारात्मक विचार केला जाईल. याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ." एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
Posts
.jpeg)
