पेट्राेल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येणार?

 

नवी दिल्ली : पेट्राेल आणि डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचे केंद्रीय पेट्राेलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले.

मात्र, त्यासाठी राज्य सरकारांचीही सहमत आवश्यक असल्याची पुस्तीही त्यांनी जाेडली.
पेट्राेल आणि डिझेललाजीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. त्याबाबत पुरी यांनी सांगितले, की त्यासाठी राज्यांची सहमती आवश्यक आहे. राज्यांनी पुढाकार घेतल्यास केंद्राची तयारी आहे. मात्र, तशी शक्यता कमीच असल्याचेही पुरी म्हणाले.
मद्य आणि पेट्राेलयम उत्पादनांच्या विक्रीतून राज्यांना माेठा महसूल मिळताे. त्यामुळे सर्वच राज्यांनी यापूर्वी प्रस्ताव फेटाळला हाेता. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राने सुमारे ५ लाख काेटी रुपयांचा महसूल पेट्राेल आणि डिझेलच्या विक्रीतून गाेळा केला. तर राज्यांनी सुमारे ३ लाख कोटी कमावल्याची माहिती संसदेत देण्यात आली हाेती.