आता मोकळ्या जागांवर राडारोडा टाकल्यास 10 पट दंड, फौजदारी गुन्हाही दाखल करणार

  

पिंपरी-चिंचवड शहरात निर्माण होणारा राडारोडा महापालिकेच्या कॉल सेंटरला कळविल्यास शुल्क आकारून तो नेला जाईल किंवा नागरिक मोशी प्रक्रिया केंद्रात आणू शकतात.

मात्र, नदी, नाले, ओढे, तळे, रस्ता, पदपथ, खासगी वा शासकीय मोकळ्या जागांवर टाकल्यास संबंधितांकडून राडारोडा वाहतूक व प्रक्रियेसाठी येणार्‍या खर्चाच्या 10 पट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाईल. तसेच फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिला आहे.

विविध बांधकाम संस्था, खासगी व शासकीय बांधकाम अधिनियमानुसार राडारोड्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच्या धोरणास नोव्हेंबर 2019 च्या महापालिका सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यासाठी बांधकाम राडारोडा नियमानुसार गोळा करून वाहतूक करण्यासाठी, राडारोड्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी एसएसएन एनोव्हेंटील इन्फ्रा एलएलपी यांची नेमणूक केली आहे.

राडारोडा उचलण्यासाठी कॉल सेंटर क्रमांक 1800-120-332126 संपर्क साधावा. माती, स्टील, लाकूड, विटा, रेतीमिश्रीत सिमेंट शिवाय इतर कचरा मिसळू नये. राडारोडा वाहतुकीसाठी नियुक्त कंपनीस कळवून किंवा स्वतः मोशी प्लँटवर आणू शकता. राडारोड्याचे प्रमाण व ठिकाण नोंदणी केल्यानंतर आवश्यक क्षमतेच्या कंटेनरची सोय केली जाईल. बांधकाम चालू करण्यापूर्वी परवानगी घेताना निश्चित दरानुसार 25 टक्के आगाऊ रक्कम भरावी.

राडारोड्यावर प्रक्रिया करून निर्माण झालेले बांधकाम साहित्य महापालिका आणि शहरातील खासगी व शासकीय बांधकाम व्यवसायिकांना बाजारभावापेक्षा 20 टक्के कमी दराने उपलब्ध करून दिले जाईल. महापालिकेच्या विकास कामांमध्ये बांधकाम राडारोड्यापासून निर्माण झालेल्या बांधकाम साहित्याचा अर्थात पेव्हर ब्लॉक, कई स्टोन, चेंबर कव्हर, दगड, वाळू, विटा यांचा वापर कमीत कमी 20 टक्के करणे बंधनकारक आहे.