डॉक्टरांच्या खाजगी प्रॅक्टिस बंदीला आव्हान, शासनाच्या २०१२ च्या 'त्या' अध्यादेशाला न्यायालयाकडून स्थगिती

 डॉक्टरांच्या खाजगी प्रॅक्टिस बंदीला आव्हान, शासनाच्या २०१२ च्या 'त्या' अध्यादेशाला न्यायालयाकडून तूर्त स्थगिती

मुंबई- 

         सरकारी नोकरी करणाऱ्या  डॉक्टरांना खाजगी प्रॅक्टिस करण्यास मनाई करणारा राज्य सरकारचा २०१२ च्या अध्यादेशाला डॉक्टरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्याची दखल घेत खंडपीठाने 'त्या' अध्यादेशाला तुर्तास स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सरकारी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने ऑगस्ट २०१२ रोजी अध्यादेश काढून खाजगी सेवा देण्यावर बंधने घातली आणि त्या ऐवजी डॉक्टरांना विशेष व्यवसाय रोध भत्ता सुरू केला. मात्र, या अध्यादेशामुळे डॉक्टरांचे नुकसान होत असल्याचा दावा करत डॉक्टरांनी या निर्णयाला २०१२ मध्ये मॅट कडे दाद मागितली. मॅटने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवत २०१४ साली डॉक्टरांची मागणी फेटाळून लावली. मॅटच्या या निर्णयाला पुण्यातील भोर येथील वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ अनिल राठोड यांनी ॲड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून त्यावर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

डॉक्टरांनी रुग्णांना सेवा देणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. असा दावा याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. सांगवीकर यांनी केला. त्यांच्या युक्तिवादाला राज्य सरकारच्यावतीने विरोध करण्यात आला. खाजगी प्रॅक्टिसमुळे सरकारी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांवर परिणाम होतो त्यांना डॉक्टरांकडून अपेक्षित सेवा मिळत नाही असा दावा सरकारच्या वतीने ॲड. एन सी वाळिंबे यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याना दिलासा देत राज्य सरकारच्या २०१२ च्या 'त्या' अध्यादेशाला तुर्तास स्थगिती दिली आणि सुनावणी तहकूब केली