निरेत डोंबारी वस्तीतील घरांवर फिरला रेल्वेचा बुलडोझर

 

 निरेत डोंबारी वस्तीतील घरांवर फिरला रेल्वेचा बुलडोझर

नीरा : दि.२५

            नीरा येथील वार्ड नंबर एक मध्ये रेल्वेच्या हद्दीत गेली चाळीस वर्षांनहून अधिक काळ राहणाऱ्या गोर-गरिबांची पक्की घरे व झोपड्यावर बुधवारी रेल्वेच्या अतिक्रमण विभागाने बुलडोझर फिरवला. कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता पत्यांच्या घरांप्रमाणे घरे पाडली.

त्यामूळे याठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना हताशपणे घरे पडताना पाहण्या शिवाय दुसरे काही करता आले नाही.

बहुतांश लोकांनी आधीच आपली घरे मोकळी करुन या भागातून काढता पाय घेतला होता. आपल्या मोकळ्या घरांवर बुलडोझर फिरताना पाहुन स्थानिकांच्या डोळ्यात अश्रु अनावर झाले होते. 

    नीरा (ता. पुरंदर) येथील पुणे-मिरज रेल्वे लाईन शेजारील प्रभाग १ मधील गोपाळ वस्तीतील सुमारे ४५ कुटुंबांना रेल्वे प्रशासनाच्यावतीने मंगळवार दि. २४ मे पूर्वी घरे खाली करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. बुधवार दि. २५ मे रोजी रेल्वे कोणाच ही मुलाहिजा न बाळगता अतिक्रमण विरोधात कडक कारवाई केली. दोन जेसीबीच्या सहायाने सर्व परिसरतील कच्चे पक्के बांधकाम जमिनदोस्त करण्यात आले. साताऱ्याचे सिनियर सेक्शन इंजिनीयर ओस्पाल सिंग यादव यांच्या नेतृत्वात २१ कर्मचारी या कारवाईत सहभागी होते. घोररपडीचे आरपीएफ सिनीयर इन्सस्पेक्टर अजीत माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरपीएफचे १६ पोलीस कर्मचारी, जेजुरी पोलीस स्टेशनचे २ व नीरा जी.आर.पी.चे २ कर्मचाऱ्यांनी पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. 

     रेल्वे खाते अतिक्रमण विरोधात कडक कारवाई करणारच, त्यामुळे २० घरकुलधारक व २५ झोपडीधारकांनी वेळीच सावध पवित्रा घेत आपली घरे मोकळी करुन, घरसामान सुरक्षित ठिकाणी पोहच केले. या ४५ कुटुंबातील सुमारे ३५० लोकांना आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे. 

    मागील दोन दिवसांत गोपाळ वस्तीतील हे लोक नीरेच्या विविध प्रभागात भाडोत्री घर किंवा झोपडी उभी करण्यासाठी जागा शोधत होते. काहींनी ग्रामपंचायतीच्या राखीव जागेत, काहींना ठेकेदारांनी आपल्या सोईसाठी आपल्या खाजगी जागेत जागा उपलब्ध करुन दिली. तर काहींनी पालखी तळाच्या मागील जागेत आपला बस्तान बसवले. 

 

*********************************

या कारवाईकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष.

 दरम्यान एवढी मोठी कारवाई होत असताना व सुमारे ३५० लोकांवर बेघर होण्याची वेळ आली असताना जिल्हा प्रशासनाने मात्र याबाबत कोणतीच दखल घेतली नाही. जिल्हा अधिकाऱ्यांसह मदत आणि पुनर्वसन विभागाने ही याकडे दुर्लक्ष करून ४५ कुटुंबांना वाऱ्यावर सोडले आहे.एकीकडे केंद्र सरकार सर्वाँना घरे देण्याचे सांगत असताना इथे मात्र सरकारच गोर गरीब लोक बेघर करीत आहे.एवढी मोठी कारवाई होत असताना जिल्हा प्रशासनाने याबाबत खबरदारी घ्यायला हवी होती . अशी प्रतिक्रिया आर पी आयचे आमोल साबळे यांनी दिली आहे.

     'वास्तविक या बेघर झालेल्या लोकांच्या घरांचा प्रश्न जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार यांनी मार्गी लावणे क्रमप्राप्त होते. आधी पुनर्वसन मंग अतिक्रमण कारवाई असे होणे गरजेचे असताना. स्थानिक गावपुढारी आपली पोळी भाजण्याच्या प्रयत्नात या गोरगरिबांची पोळी करपवून बसल्याची भावना सामजिक कार्यकर्ते व रिपाइंचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल साबळे यांनी बोलुन दाखवली. 

 चाळीस वर्षानंतर पुन्हा घर शोधायची वेळ आली

    'चाळीस वर्ष इथ राहतोय आम्ही, आता कुठ जायच, बाळ, बच्चे घेऊन कुठं राहयच. खोली नाही म्हणुन अजून या झाडाखाली बसलोय लेकर घेऊन. रहायचीच सोय नाय तर खायच काय, आण जेवण कुठ करायचं. लेकरं बाळं उपाशी हायतं.' 

अल्का खलसे : बेघर महिला

 कारवाई रोखण्याचा मंत्री बच्चू कडू यांचा प्रयत्न असफल

  'मागास बहुजन कल्याण विभाग व कामगार राज्यमंत्री बच्चु कडु यांनी डि.एम.आर. रेणु शर्मा यांच्याशी फोनवरून संपर्क करत आधी पुण्याचे जिल्हाधिकारी, पुणे रेल्वे विभाग व मी स्वतः एक बैठक घेऊ. त्या लोकांचे योग्य ठिकाणी पुनर्वसन करु मंगच त्यांची अतिक्रमणे निशकाषीत करावीत असे सांगितल्या नंतर ही रेल्वे विभाग कारवाई करत असेल तर हे गैर आहे'

मंगेश ढमाळ : जिल्हा उपाध्यक्ष प्रहार जनशक्ती 

अतिक्रमण काढताना लोकांनी संयम पाळला

  'अतिक्रमण काढते वेळी लोकांनी कोणताही गडबड गोंधळ घातला नसुन, लोकांनी स्वतःहून सहकार्य केले. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ही संयम बाळगत रेल्वेच्या कारवाईला सहकार्यच केले, त्यामुळे कारवाई शांततेत झाली.' 

ओस्पाल सिंग यादव : सिनियर सेक्शन इंजिनीयर सातारा.

  सरकारचे पैसे वाया गेले

     पंचवीस वर्षांपूर्वी २० कुटुंबांना नीरा ग्रामपंचायतीने घरकुले मंजूर करुन या रेल्वेच्या जागेत शासकीय नाधीचा वापर करत पक्की घरे बांधुन दिली. तेंव्हा पासून हे लोक आपल्याला ग्रामपंचायतीने घर बांधून दिले म्हणजे ती कायमस्वरूपीच आहेत अशा समजुतीत होती. या लोकांची कोणतीही चुक नसताना आता त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.