वेश्या व्यवसाय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय;

 वेश्या व्यवसाय संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; 

  हा व्यवसाय कायदेशीर असल्याचे सांगत पोलिसांच्या कारवाईवर येणार निर्बंध

नवी दिल्ली :  

      सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील व्यवसायाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. पोलीस यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत किंवा संमतीने हे काम करण्याचा सेक्स वर्करवर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही. असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, लैंगिक कर्मचाऱ्यांना कायद्यासमोर सन्मान आणि समानतेचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

   सेक्सवर्करच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी खंडपीठाने सहकारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या शिफारशींवर सुनावणीसाठी न्यायालयाने २७ ही जुलै पुढील तारीख निश्चित केली आहे. यावर केंद्राला उत्तर देण्यासाठी त्यांनी सांगितले आहे

याबाबत न्यायालयाने आणखी पुढे म्हटले आहे की, स्वइच्छेने केलेला वेश्याव्यवसाय व्यवसाय बेकायदेशीर नाही.मात्र वेश्यालय चालवणे हे बेकायदेशीर आहे. पोलिसांनी तक्रार दाखल करणाऱ्या सेक्स वर्कर सोबत भेदभाव करू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यांच्याविरुद्ध केलेला गुन्हा लैंगिक स्वरूपाचा असल्यास तात्काळ वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.पोलिसांचा सेक्सवर्कर याबाबतचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले वर्गातील त्याचबरोबर न्यायालयाने माध्यमांना सुद्धा अशा प्रकारांमध्ये पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत उदा.अटक छापे आणि बचाव मोहिमे दरम्यान या लोकांची ओळख उघड करू नये. असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयाने माध्यमांना दिला आहे. मग ती पीडित किंवा आरोपी त्यांची ओळख उघड होईल असे कोणतेही छायाचित्र प्रकाशित करू नये. असं न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्व सुध्धा जारी केली आहेत ती पुढीलप्रमाणे 

 १) सेक्सवर्करला कायद्यानुसार समान संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे वय आणि संमतीच्या आधारावर फौजदारी कायदा सर्व प्रकारांना समानतेने लागू झाला पाहिजे.

२) जेव्हा हे स्पष्ट होते की सेक्सवर्कर आहे आणि संमतीने व्यवसायात सहभागी होत आहे. तेव्हा पोलिसांनी हस्तक्षेप करणे किंवा कारवाई टाळणे हेच योग्य आहे.

३) संविधानाच्या कलम २१ अन्वये देशातील प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे.

४)) सेक्सवर्कर ला अटक केव्हा शिक्षा होऊ नये 

 

 ५) कुंटणखान्यावर छापा टाकताना त्यांना त्रास देऊ नये

  ६)सेक्स वर्करच्या मुलांना ती वेश्याव्यवसाय असल्याच्या कारणावरून आई पासून वेगळे केले जाऊ नये. मानवी शालीनता आणि प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संरक्षण लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांसाठी देखील आहे.जर एखादे अल्पवयीन मुल लैंगिक कर्मचाऱ्यांसोबत असेल तर त्याची तस्करी झाली आहे असे गृहीत धरले जाणार नाही. याबाबतची स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत