गायरान अतिक्रमण संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करावी आपची मागणी

 

पुणे: उच्च न्यायालयाच्या 6 ऑक्टोबर 2022 च्या आदेशानुसार डिसेंबरअखेर गायरानावरील अतिक्रमणे काढण्याच्या सूचना राज्य शासनाने स्थानिक पातळीवर दिल्या आहेत. या अतिक्रमणधारकांमध्ये भूमाफिया,गुंड , धनाढ्य राजकारणी याच सोबत दलित ,आदिवासी, भटके विमुक्त भूमीहीन कष्टकऱ्यांची घरे सुद्धा आहेत.

त्यामुळे ऊस तोडणे, वीट भट्टी काम, मोलमजरी करून राहणाऱ्या दुर्बल घटकातील लोकांना याचा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्रात दोन लाख 22 हजार लोकांची दहा हजार हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत. या आदेशामुळे अडचणीत आलेल्या भूमिहीन वंचित लोकांसमवेत आम आदमी पार्टीने तहसीलदार कार्यालयांना आज निवेदने दिली. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय येथेही निवेदन पाठवले आहे.
या निवेदनात आम आदमी पार्टीतर्फे विविध मागण्या केल्या गेल्या आहेत अतिक्रमणे काढून टाकण्याची मुदत रद्द करावी तसेच सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल करावी. अतिक्रमण धारकांच्या नावे त्याच गावांमध्ये त्यांना राहण्यासाठी घर जमिन नाही अशा गरीब अतिक्रमणधारकांचे प्रशासनाने वेगळे सर्वेक्षण करावे व ती घरे नियमित करावीत. गेली ३० वर्षे गावठाण हद्दवाढ झाली नसल्याने राज्यात सर्वत्र अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे तात्काळ गावठाण हद्दवाढ करण्यासाठी राज्य शासनास निर्देश देण्यात याव्यात. भूमिहीनांचे शासकीय पड व गायरान जमिनीवरीत शेती प्रयोजनासाठीचे अतिक्रमण नियमित करून देणे.
गायरान जमिनीवर श्रीमंत राजकारणी, भूमाफिया, धनाढ्य भांडवलदारांनी केलेली अतिक्रमणे तातडीने हटवावीत.

२०११ ते २०२२ काळात १३००० अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली आहेत असे सरकारने उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान सांगितले आहे. मग या अतिक्रमणांना वेगळा न्याय का ? केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबांना घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते मग गायरानावरील कुटुंबाना बेघर करण्यात काय हशील ? असा प्रश्न आप पुणे जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता सरकारने तातडीने या कारवाई स स्थगिती द्यावी व फेरविचार याचिका दाखल करून जनतेस आश्वस्त करावे अन्यथा आम आदमी पार्टी या बाबत आंदोलनाची भूमिका घेईल असेही या निवेदनात म्हटले आहे.