'टीएन शेषन एकदाच घडतात'; निवडणूक आयोगावर सर्वोच्च न्यायालयाचा कडक शेरा

 मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (CEC) 'नाजूक खांद्यावर' संविधानाने अत्यंत मोठी जबाबदारी दिलेली आहे आणि 'सशक्त चारित्र्याची' व्यक्ती या पदावर नियुक्त करणे महत्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावेळी न्यायालयात नमूद केलेले प्रमुख मुद्दे:

1.    न्यायालयाने काल निदर्शनास आणून दिले की 'प्रत्यक्ष परिस्थिती चिंताजनक आहे' (situation on the ground is alarming) आणि त्यांना दिवंगत टी एन शेषन यांच्यासारखे मुख्य निवडणूक आयुक्त हवे आहे, जे 1990 ते 1996 या काळात निवडणूक आयोगाचे प्रमुख म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा आणण्यासाठी ओळखले जातात.

2.    न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती.

3.    न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश रॉय आणि सी टी रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सांगितले की, 'सर्वोत्तम व्यक्ती' ची सीईसी म्हणून निवड व्हावी यासाठी एक यंत्रणा बसवण्याचा आपला प्रयत्न आहे आणि सरकार निवडणूक आयुक्तांच्या स्वातंत्र्यासाठी फक्त 'तोंडी आश्वासन' देते.

4.    'या आधी असंख्य मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) आले आहेत आणि कधी तरी कुणी टी एन शेषन सारखे येतात. कुणीही त्यांना नष्ट करू नये अशी आमची इच्छा आहे. तीन माणसांच्या (सीईसी आणि दोन निवडणूक आयुक्त) नाजूक खांद्यावर प्रचंड जबाबदारी सोपवली गेली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) पदासाठी आम्हाला सर्वोत्तम व्यक्ती शोधायचा आहे', असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

5.    'महत्त्वाचे आहे की आम्ही नियुक्तीसाठी एक चांगली प्रक्रिया ठेवली आहे जेणेकरून केवळ सक्षमतेशिवाय, एखाद्या मजबूत व्यक्तीची सीईसी म्हणून नियुक्ती केली जाईल', असे न्यायालयाने केंद्राकडून उपस्थित असलेले अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना सांगितले.

6.    सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वोत्तम व्यक्तीच्या नियुक्तीला सरकार विरोध करणार नाही, मात्र अशी नियु्क्ती कशी करता येईल, असा प्रश्न आहे. ते म्हणाले, 'संविधानात यासाठी कोणताही मार्ग नाही. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती सध्या मंत्रिपरिषदेच्या मदत आणि सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात.'

7.    खंडपीठाने सांगितले की, 1990 पासून भाजपचे दिग्गज नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह अनेकांनी निवडणूक आयोगासह घटनात्मक संस्थांमध्ये नियुक्तीसाठी कॉलेजियमसारखी प्रणाली स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

8.    'लोकशाही ही राज्यघटनेची मूलभूत रचना आहे. त्यावर कोणताही वाद नाही. आम्ही संसदेलाही काही करायला सांगू शकत नाही आणि आम्ही ते करणारही नाही. आम्हाला फक्त 1990 पासून उपस्थित झालेल्या मुद्द्यावर काहीतरी करायचे आहे', असे ते न्यायालयाने सांगितले. 'प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती चिंताजनक आहे (situation on the ground is alarming). आम्हाला माहित आहे की सत्ताधारी पक्षाकडून आम्हाला सध्याच्या व्यवस्थेच्या पुढे जाऊ न देण्यासाठी विरोध होईल,' असे त्यात म्हटले आहे.

9.    न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले की 2004 पासून कोणत्याही सीईसीने सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. यूपीएच्या 10 वर्षांच्या राजवटीत सहा सीईसी होते आणि एनडीएच्या आठ वर्षात आठ झाले. 'सरकार निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना इतका कमी कालावधी देत आहे की ते त्याची बोली लावत आहेत,' असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

10. केंद्राने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी कॉलेजियम सारखी प्रणालीची मागणी करणाऱ्या याचिकांना जोरदार विरोध केल्यानंतर, असा कोणताही प्रयत्न घटनादुरुस्तीला कारणीभूत ठरेल, असे प्रतिपादन केले आहे.