नवी दिल्ली, 23 नोव्हेंबर : शिवसेना कुणाची? गेल्या 3 महिन्यांपासून या प्रश्नामुळे राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले. अखेर आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन्ही पक्षाना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने कागदपत्र सादर करण्याकरिता देण्यात आलेली डेडलाईन आज संपणार आहे.
सेनेकडून सर्वाधिक सदस्यांनी
कागदपत्र जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच यावर तोडगा निघणार आहे. निवडणूक
आयोगाने दोन्ही गटांना आजपर्यंत मुदत दिली होती. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या
वतीने जवळपास 15 लाखापेक्षा जास्त प्राथमिक सदस्यांचे पत्र आणि तीन लाखाच्या जवळपास
शपथपत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्ये आतापर्यंत सादर करण्यात आलेले आहे.
त्याच बरोबर बाळासाहेबांची
शिवसेना या पक्षाच्या वतीने 7 लाख सदस्यांची नावे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आलेली आहे.
ठाकरे गटाने शिंदे गटापेक्षा दुप्पट सदस्यांची यादी दिली आहे. आतापर्यंत ठाकरे गटाकडून 182 राष्ट्रीय पदाधिकाऱ्यांचे पत्र, जवळपास 2 लाख 83 हजार पदाधिकाऱ्यांच्या
प्रतिज्ञापत्र आणि जवळपास 15 लाख प्राथमिक सदस्य नोंदणी निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहे. त्यामुळे
निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात शिवसेनेनं पारडं जड आहे.
आता केंद्रीय निवडणूक आयोग
धनुष्यबाण आणि पक्षाचे नाव कोणाला द्यायचं यासंदर्भात निर्णय घेणार आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटामध्ये काय
आहे वाद? विधानपरिषद निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 40 आमदारांसोबत बंड केलं.
शिंदेंच्या या बंडामुळे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं, त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकार
कोसळलं. यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले.
शिवसेनेतलं हे बंड
आमदारांपर्यंतच थांबलं नाही तर 18
पैकी 13 खासदारांनीही शिंदेंना साथ दिली, याचसोबत शिवसेनेचे पदाधिकारीही
शिंदे गटात दाखल झाले. लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी
थेट शिवसेनेवरच दावा ठोकला. हा वाद सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर कोर्टाने निवडणूक
आयोगाला याबाबत निर्णय घ्यायला सांगितला. शिवसेना कुणाची हा वाद सुरू असतानाच
अंधेरी पूर्वची पोटनिवडणूक लागली, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह
गोठवलं आणि दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावं दिली.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंच्या गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना
हे नाव दिलं. ठाकरे गटाला मशाल आणि शिंदे गटाला ढाल-तलवार हे चिन्ह देण्यात आलं.
दोन्ही गटांकडून कागदपत्र दिल्यानंतर निवडणूक आयोगात या कागदपत्रांची छाननी केली
जाईल, त्यानंतर निवडणूक आयोग गरज पडली तर संबंधित व्यक्तींना बोलवूनही घेऊ
शकते. राज्यातल्या महापालिका निवडणुका पेंडिंग आहेत, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने निकाल
दिला नाही तर या निवडणुका दोन्ही पक्षांना मशाल आणि ढाल-तलवार यावर लढवाव्या लागू
शकतात. बिहारमध्येही एलजेपीवरून चिराग पासवान आणि पशुपती कुमार पारस यांच्यात वाद
झाला. हा वाद निवडणूक आयोगात पोहोचला, पण वर्षभरापेक्षा जास्तचा काळ
झाला तरीही याबाबतचा निर्णय अजूनही झालेला नाही. त्यावेळीही निवडणूक आयोगाने
दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावं आणि चिन्ह दिली.