सत्य बातमी देणं गुन्हाय काय? नक्कीच नाही.. पण सरकार आणि समाजकंटकांच्या लेखी आता हा गुन्हाच झाला आहे.. कारण बातम्यांमुळे ते नागडे होतात..
सत्य बातमी देणं गुन्हाय काय?
नक्कीच नाही..
पण सरकार आणि समाजकंटकांच्या लेखी आता हा गुन्हाच झाला आहे..
कारण बातम्यांमुळे ते नागडे होतात..
बघा,
मुंबई :
बातमी दिली म्हणून इकडं महाराष्ट्रात स्नेहा बर्वे नावाच्या महिला पत्रकाराला रॉडनं मारहाण केली जाते आणि तिकडं बिहारमध्ये मतदार नोंदणीच्या संदर्भात सत्य उजेडात आणल्याबद्दल पत्रकार अजीत अंजूम यांच्या विरोधात निवडणूक आयोग एफआयआर दाखल करते. दोन्ही घटनांमागचा उद्देश पत्रकारांचा आवाज बंद करणे एवढाच आहे. सरकार आणि समाजकंटकांच्या लेखी आता हा गुन्हाच झाला आहे. कारण अशा बातम्यांमुळे ते नागडे होतात. असे परखड मत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.
देशमुख पुढे म्हणाले, अजीत अंजूम हे हिंदी पत्रकारितेतलं मोठं नाव. प्रिन्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात काम केल्यानंतर अजीत आता डिजिटल मिडियात कार्यरत आहेत. निर्भिड आणि लोकशाही प्रेमी पत्रकार अशी त्यांची ओळख आहे.
बिहार निवडणुकीच्या संदर्भात त्यांनी आपल्या युट्यूब चँनलसाठी काही व्हिडिओ तयार केले. मात्र, मतदार नोंदणी प्रक्रियेत जी गडबड सुरू आहे त्या संदर्भातला एक व्हिडिओ त्यांनी अपलोड करताच निवडणूक आयोगाचे माथे ठणकू लागले. मतदार फॉर्म भरून घेतल्यानंतर त्याची पावती दिली जाईल अशी घोषणा निवडणूक आयोगानं केली होती, तसेच घरोघर जाऊन मतदारयादी तयार केली जाईल असंही निवडणूक आयोगानं सांगितलं होतं. पण आदेश केवळ कागदोपत्री कसे आहेत, कोणालाच पावती कशी दिली जात नाही ही वस्तुस्थिती मांडत अजीत यांनी निवडणूक आयोगाला काही प्रश्न विचारले होते.
स्वाभाविकपणे भाजपच्या तालावर नाचणाऱ्या निवडणूक आयोगास अजीत यांचे हे "उद्योग" आवडले नाहीत. त्यांनी हा व्हिडिओ त्यांच्या चँनलवर हटविण्याच्या सूचना केल्या. अजीत यांनी तसे केले नाही. परिणामतः त्यांच्याविरोधात 'सरकारी कामात अडथळे आणणे', 'सरकारी कार्यालयात अवैध प्रवेश करणे', आणि 'जातीयवादी वातावरण तयार करणे'
आदि कलमांखाली गुन्हा दाखल केला गेला आहे.
बेगुसराय येथे हा गुन्हा दाखल झाला आहे.
हे होत राहणार आहे.
यापुर्वी ४ पीएम हे चँनल बंद केले गेले होते. आता अंजूम यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला आहे.
देशभर पत्रकारांवर हल्ले होत आहेत. महाराष्ट्रात तर अशा घटना रोज घडत आहेत. मात्र सरकार या संदर्भात उदासिन आहे. महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा केवळ कागदोपत्री आहे. नोटिफिकेशन काढून कायदयाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आम्ही सातत्यानं करतो आहोत. सरकार वेळ मारून नेत आहे. पत्रकार मार खात आहेत. सरकार गंमत बघत आहे.
सरकारी कारनामयांचे सत्य बाहेर येतच नाही.
कारण गोदी मिडिया सरकारी इशाऱ्यावर डोलत असतो. अशा वातावरणात रवीशकुमार, पुण्यप्रसून वाजपेयी, ध्रुव राठी, अभिसार शर्मा, अजीत अंजूम हे आणि असे काही पत्रकार दुसरी बाजू जगासमोर मांडतात. त्यांना देशभर प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय.
सरकारची ही डोकेदुखी आणि पोटदुखीही आहे.
त्यामुळेच कधी खोटे गुन्हे दाखल करून, कधी चँनलला टाळे लावून तर कधी थेट पत्रकारांवर हल्ले करून पत्रकारांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अशा असंख्य घटना देशात घडल्या आहेत. पण एकानं तरी पत्रकारिता सोडलीय का?
नाही.
आमचा तुषार खरात एका मंत्र्यांच्या दमननीती विरोधात ठाम उभा राहिला, जो गुन्हा केलाच नाही त्याची शिक्षा म्हणून तीन महिने तुरूंगात राहून आला पण पठ्ठ्या डगमगला नाही. बाहेर आल्यावर त्याच तडफेने पत्रकारिता करीत आहे.
अशी शेकडो उदाहरणं मी देईल.
मग सरकार अशा वांझोट्या लटपटी - खटपटी का करीत राहते?
सरकारनं काहीही करू देत पण या देशातील माध्यमांचा आवाज कोणीही बंद करू शकणार नाही. यापुर्वी ही असे प्रयत्न झाले. तेव्हा वृत्तपत्र स्वातंत्र्यासाठी पत्रकार एकजूट होऊन लढत राहिले. आजही ही लढाई सुरू आहे. आम्ही अजीत अंजूम यांच्याबरोबर असून त्यांच्यावर दाखल केलेल्या FIR चा आम्ही निषेध करीत आहोत. कारण पत्रकारिता हा गुन्हा नाही असे मत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.
Comments
Post a Comment