जनतेचा आवाज बंद करणाऱ्या जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधक गप्प का? समविचारी कार्यकर्ते पत्रकारांची तातडीने बैठक घेवून विचार मंथन करावे मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांचे आवाहन

जनतेचा आवाज बंद करणाऱ्या जनसुरक्षा विधेयकावर विरोधक गप्प का?

समविचारी कार्यकर्ते पत्रकारांची तातडीने बैठक घेवून विचार मंथन करावे

मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांचे आवाहन

मुंबई : सभागृहात बहुमताने जनसुरक्षा विधेयक मंजुर होत असतांना विरोधकांचे गप्प राहणे धोकादायक आणि चिंताजनक असून या कायद्याचा धोका राजकीय पक्षांपेक्षा चळवळीतील कार्यकर्त्यांना अधिक आहे. तसेच चौथ्या स्तंभाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहण्यासाठी जनतेचा आवाज बंद करणाऱ्या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी समविचारी कार्यकर्त्यांची व पत्रकारांची तातडीची बैठक घेऊन विचारमंथन व्हावे असे आवाहन मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी केले आहे.

एस.एम. देशमुख यांनी पुढे म्हटले आहे की, प्रश्न सत्ताधाऱ्यांचा नाही.. जनतेचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांना जे शक्य आहे ते करीत राहणारच..ज्यांना आम्ही सपोर्ट करतो ते विरोधक काय करतात हा कळीचा मुद्दा आहे.. 12-13 कोटींची लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातून जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करणाऱ्या फक्त 1200 हरकती? त्यातही आम्ही म्हणजे पत्रकारांनी पाठविलेल्या किमान 500 हरकती.. 10-5 हजार हरकती पाठवू शकतील एवढीही ताकद राज्यात विरोधकांची उरली नाही? समितीत नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड होते.. त्यांनी तिथे काय दिवे लावले ?याचा खुलासा त्यांनी करायला हवा.. सभागृहात विरोधक गप्प का बसले? त्यांनी विधेयकास विरोध का केला नाही? पत्रकार संघटनांनी एकत्र येत मुंबईत आंदोलन केलं, यावेळेसही विरोधकांनी पत्रकारांना पाठिंबा देणारे साधे पत्रकही काढले नाही.. का? जनसुरक्षा कायद्याची चर्चा सुरू झाल्यापासून विरोधक अलिप्त का आहेत? संशय घेता येऊ शकेल असे प्रश्न अनेक आहेत. कोण करणार या साऱ्या शंकांचं निरसन? या कायद्यातले धोके विरोधकांना कळले नाहीत की, हा विषयच त्यांना फार महत्वाचा वाटला नाही..? की सारी मिलिभगत आहे? असेही प्रश्न विचारता येऊ शकतात.. जनसुरक्षा कायदा हा नक्षलवाद विरोधी आहे असं महाराष्ट्र सरकार सांगतंय, पण प्रश्न असा आहे की, ज्या पाच राज्यात 15-20 वर्षांपासून हा कायदा अस्तित्वात आहे तेथील नक्षलवाद संपला का? नाही संपला.. त्यामुळे या कायद्याचा उपयोग तिकडे सरकार विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठीच झाला..महाराष्ट्रात तेच होणार आहे. या कायद्याचा धोका राजकीय पक्षांपेक्षा चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना, संविधान रक्षणासाठी लढणाऱ्यांना, चौथ्या स्तंभाचं स्वातंत्र्य अबाधित राहिलं पाहिजे यासाठी लढणाऱ्या पत्रकारांना अधिक आहे मग आपण का याला विरोध करायचा असा प्रश्न विरोधकांना पडला का ? नेमकं काय झालं.. कळत नाही.. देशातील विरोधकांचा अवसानघातकीपणा, जनहिताच्या प्रश्नापासून अलिप्त राहण्याची वृत्ती हेच भाजपचं बलस्थान आहे..विरोधक अडचणीत असतात तेव्हा त्यांना सामाजिक संघटना, पत्रकारांची मदत हवी असते, मात्र जेव्हा सामान्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा विरोधक मूग गिळून गप्प असतात..का? हरकत नाही..तेही राजकारण करतात.. करू द्या.. पण ज्यांचा या कायद्याला विरोध आहे अशा समविचारी कार्यकर्त्यांनी एक तातडीची बैठक बोलावून त्यावर मंथन केले पाहिजे.. कायद्याच्या विरोधातली ही लढाई रस्त्यावर उतरून करायची की न्यायालयात? यावर चर्चा होऊन निर्णय झाला पाहिजे..कायद्यातील तरतुदींचं गांभीर्य सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.. विरोधकांकडून आता फार अपेक्षा कोणी करू नये असेही एस.एम.देशमुख यांनी म्हटले आहे.