शाळा सोडताना विद्यार्थ्यांकडून अवैध वसुली थांबवा: शिक्षण संचालनालयाचा इशारा

 शाळा सोडताना विद्यार्थ्यांकडून अवैध वसुली थांबवा: शिक्षण संचालनालयाचा इशारा

इंदापूरसह राज्यातील शाळांना निर्देश; विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला व मार्कलिस्ट मोफत द्या

पुणे | 2 जुलै २०२५

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांकडून शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) व मार्कलिस्ट देताना कोणतीही रक्कम वसूल करू नये, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

ही कारवाई श्री. गणेश मोहन गुप्ते आणि श्री. प्रशांत कोरडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, इंदापूर तालुक्यातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालये हे प्रमाणपत्र देताना प्रति विद्यार्थी ₹२०० बेकायदेशीरपणे घेत आहेत.

संचालनालयाचा कडक इशारा

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१५/(५५/१५)/समन्वय कक्ष, दिनांक ४ जानेवारी २०१६ नुसार, विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम मागणे नियमबाह्य असून, अशा प्रकारची वसुली झाल्यास शाळांवर थेट कारवाई करण्यात येणार आहे, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांचे दहावी, अकरावी व बारावीचे निकाल लागल्यानंतर, पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला आणि मार्कलिस्ट अत्यावश्यक असते. परंतु अनेक ठिकाणी पालक आणि विद्यार्थ्यांना पैसे भरल्याशिवाय ही कागदपत्रे दिली जात नाहीत, अशी तक्रार आहे.

मुख्य सूचना:

सर्व विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी आपल्या अधीनस्त शाळांना योग्य आदेश द्यावेत.

विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही बेकायदेशीर रक्कम घेतल्यास ती परत करून संबंधित शाळांवर कारवाई करावी.

कार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास व तक्रारदारास ई-मेलद्वारे सादर करावा.

विद्यार्थ्यांचा हक्क अबाधित ठेवण्याचा निर्णय

हा आदेश म्हणजे शैक्षणिक व्यवस्थेमधील पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचं पाऊल ठरत आहे. आर्थिक अडचणीतून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासा देणारा ठरणार आहे.