अपने तो अपने होते है! धाकट्यासाठी थोरला भाऊ धावला, अनिल अंबानींची तोट्यातील कंपनी मुकेश अंबानी घेणार

 कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 

नॅशनल 

कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) ने रिलायन्स जिओला अनिल अंबानी यांची कंपनी खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे.

मुकेश अंबानी त्यांचा धाकटा भाऊ अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचा (R-Com) टॉवर आणि फायबर 

व्यवसाय खरेदी करणार आहेत आणि हा व्यवहार 3700 कोटी रुपयांना झाला आहे. यासाठी रिलायन्स जिओला नॅशनल 

कंपनी लॉ ट्रिब्युनल कडूनही मंजुरी मिळाली आहे.

रिलायन्स जिओची उपकंपनी रिलायन्स प्रोजेक्ट अँड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस रिलायन्स इन्फ्राटेलचं अधिग्रहण करेल. 

त्यांच्याकडे देशात 1.78 लाख रुट किलोमीटरचे फायबर असेट्स आणि 43,540 मोबाइल टॉवर आहेत. ही च्या टॉवर आणि 

फायबर संपत्तींची होल्डिंग कंपनी आहे. कंपनीच्या निधीबाबतही बँकांमध्ये वाद सुरू आहे.

45,000 कोटींहून अधिक थकबाकी भरण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे अनिल अंबानी यांनी इन्सॉल्वेन्सी अँड बँकरप्सी कोड 

अंतर्गत 2019 मध्ये आर-कॉमच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. यापैकी आरआयटीएलवर 41,500 कोटी रुपयांचे 

कर्ज आहे.

न्यायाधिकरणाने सोमवारी जिओला आरआयटीएलच्या अधिग्रहणासाठी परवानगी दिली आहे ने ला चे टॉवर आणि फायबर 

मालमत्तेचं अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये एस्क्रो खात्यात 3,720 कोटी रुपये 

जमा करण्यास सांगितले आहे. कमिटी ऑफ क्रेटिटर्सने 4 मार्च 2020 रोजी 100 टक्के मतांसह जिओच्या रिझॉल्युशन 

प्लॅनला मंजुरी दिली होती.

कडे 1.78 लाख रुट किमीचे फायबर असेट्स आणि 43,540 मोबाईल टॉवर आहेत. ही आरकॉमच्या टॉवर आणि फायबर 

मालमत्तेची होल्डिंग कंपनी आहे. कंपनीच्या निधीबाबतही बँकांमध्ये वाद सुरू आहे. यामध्ये SBI शिवाय दोहा बँक, स्टँडर्ड 

चार्टर्ड बँक आणि एमिरेट्स बँक यांचा समावेश आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. रिझोल्यूशन प्रोफेशनलने 

आरआयटीएलच्या इनडायरेक्ट क्रेडिटर्सच्या दाव्यांना फायनॅन्शिअल क्रेडिटर्सच्यावर वर्गीकृत केले होते. त्याला दोहा बँकेने 

आव्हानही दिले होते.

रिलायन्स प्रोजेक्ट्सने या महिन्याच्या सुरुवातीला NCLT मध्ये अर्ज दिला होता. रक्कम वाटपाबाबत कार्यवाही प्रलंबित 

असल्याने ठराव आराखडा पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. विलंबामुळे रिलायन्स इन्फ्राटेलचेही गंभीर 

नुकसान होत आहे आणि विलंबामुळे RITL च्या मालमत्तेचे मूल्य कमी होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले.

तर स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, एसबीआय, दोहा बँक आणि एमिरेट्स बँक आणि डिस्ट्रिब्युशन न्यायालयात लढा देत आहेत. हे प्रकरण 

न्यायालयात प्रलंबित आहे. रिलायन्स इन्फ्राटेलच्या अप्रत्यक्ष कर्जदारांच्या फायनॅन्शिअल क्रेडिटर्सच्या दाव्यांना श्रेणीबद्ध 

करण्याला दोहा बँकेनं आव्हान दिलेय.