सरकारकडून मेस्मा कायद्याला विनाचर्चा मंजुरी संपकऱ्यांची डोके दुखी वाढली

 सरकारकडून मेस्मा कायद्याला विनाचर्चा मंजुरी 

        संपकऱ्यांची डोके दुखी वाढली 

   मुंबई दि.१५ 

जून्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्वच शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपाने मंगळवारी पहिल्या दिवशी राज्यातील कारभार ठप्प झाला.यानंतर मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला असून आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई बडगा उगरण्यात येणार आहे.

संप मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने विधिमंडळात मंगळवारी अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) घाईत मंजूर केला. संप करणाऱ्यांना ताक्ताळ अटक करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

  याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपला होता. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेमसा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार काल हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.

हा कायदा मंजूर केल्याने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. संप करणाऱ्यांना ताक्ताळ अटक करण्याची व दोषी आढळल्यास सहा महिने कारावासाची तरतुद या कायद्यात करण्यात आली आहे.

मेस्मा कायदा काय असतो?

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. 1968 मध्ये असा कायदा केंद्राने आणला, आणि महाराष्ट्राने 2017 मध्ये. बस सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा अत्यावश्यक सेवा देण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर या सेवा थांबवल्या किंवा मोर्चा, आंदोलनांमुळे जर या सेवा विस्कळीत झाल्या, तर त्यावर कारवाई म्हणून मेस्मा कायदा लावण्यात येतो.

6 आठवड्यांपासून ते 6 महिन्यांपर्यंत हा कायदा लागू होतो. आणि हा कायदा लागू केल्यानंतरही जर संप, आंदोलनं, मोर्चे सुरूच राहिले, तर विना वॉरंट आंदोलनकर्त्यांना यंत्रणा अटक करू शकतात. तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

याआधीही मेस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे. 2018 मध्ये फडणवीस सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लागू केलेला. तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीने विधिमंडळाचं कामकाज बंद पाडलं होतं, इतकंच नाही तर सत्तेत सोबत असलेल्या शिवसेनेनंही त्याला विरोध केलेला. 

विधानसभेत आक्रमक झालेले शिवसेना आमदार ज्ञानराज चौगुले यांनी विधानसभा अध्यक्षांचा राजदंडही पळवला होता. या प्रकरणावरुन सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाला होता.

अत्यंत कमी मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना अत्यावश्यक सेवेखाली मेस्मा लावायचाच असेल तर त्यांनाही इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मानधन द्या, अशी मागणी शिवसेनेसह विरोधकांची होती. अखेर ही कारवाई मागे घेण्यात आल्याचं तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधानसभेत घोषित केलं.