ओपन डिस्टंस आणि ऑनलाइन पदवी अभ्यासक्रमाबाबत यूजीसीनं घेतला `हा` मोठा निर्णय

 

मुंबई, 04 डिसेंबर: काही लोकांना आर्थिक तसंच अन्य कारणांमुळे उच्च शिक्षण घेण्याऐवजी नोकरीला प्राधान्य द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना इच्छा असून उच्च शिक्षण घेता येत नाही.

नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या वेळेनुसार शिक्षण घेता यावे, यासाठी आज अनेक विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था दूरस्थ शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. यामुळे अनेक लोकांना नोकरी करत उच्च शिक्षण घेणं सहजशक्य झालं आहे. आता यासंदर्भातील नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार देशातील कोणत्याही विद्यापीठाला मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करायचे असतील तर त्यांना त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीकडून मान्यता घ्यावी लागेल.

कोणत्याही विद्यापीठाला विनामान्यता मुक्त आणि दूरस्थ अभ्यास सुरू करता येणार नाहीत. या शिवाय एखाद्या विद्यार्थ्याने दूरस्थ किंवा ऑनलाइन शिक्षण घेऊन पदवी प्राप्त केली असेल तर ती पदवी नियमित विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या पदवीशी समकक्ष असेल, असंदेखील यूजीसीने स्पष्ट केलं आहे. `टीव्ही नाइन हिंदी`ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
वास्तविक अनेक केंद्रीय विद्यापीठांकडून दूरस्थ आणि मुक्त शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. साधारणपणे ज्यांना नोकरी करत शिक्षण घ्यायचे आहे, असे विद्यार्थी या विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात. यूजीसीने आता अशा अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची 562 वी बैठक नुकतीच पार पडली.

यात सध्या लागू असलेल्या नियमात सुधारणा करून त्यांना मान्यता देण्यात आली. यानंतर ते 18 नोव्हेंबर रोजी भारताच्या रात्रपत्रात प्रकाशित करण्यात आले. वास्तविक जुन्या नियामांनुसार, मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम यूजीसीच्या मंजुरीशिवाय सुरू केले जाऊ शकत होते. मात्र त्यांना काही नियमांचे पालन करावे लागत होते.

मात्र आता यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यूजीसीच्या मान्यतेनंतर, देशभरातील विद्यापीठांना मुक्त आणि दूरस्थ पद्धतीने अभ्यासक्रम चालवण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यापूर्वी, यूजीसीने घालून दिलेल्या नियमांचे पूर्णपणे पालन करावे लागेल, असं केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटलं आहे. तसेच एखाद्या विद्यार्थ्याने दूरस्थ किंवा ऑनलाइन पद्धतीने पदवी प्राप्त केली असेल तर त्याची पदवी नियमित विद्यार्थ्याने मिळवलेल्या पदवीच्या बरोबरी ग्राह्य धरली जाणार आहे, असं यूजीसीनं स्पष्ट केलं आहे.

``मुक्त, दूरस्थ किंवा ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त केलेली उच्च शिक्षण पदवी नियमित संस्थांद्वारे प्रदान केलेल्या पदवीशी समकक्ष असेल, असं यूजीसीनं आपल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे. पदवीला ही मान्यता पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावर दिली जाणार असल्याचे यूजीसीने स्पष्ट केले आहे,`` असं यूजीसीचे सचिव रजनीश जैन यांनी सांगितलं. मात्र, येथे विद्यार्थ्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेणं आवश्यक आहे की जेव्हा त्यांच्या संस्थेला यूजीसीकडून मान्यता मिळेल, तेव्हाच त्यांची पदवी ग्राह्य धरली जाणार आहे. त्यामुळे मुक्त अभ्यासक्रम पूर्ण करून पदवी मिळवण्याबाबत संभ्रमात असलेल्या विद्यार्थ्यांचा तणाव आता संपुष्टात येणार आहे.