सक्तीचे धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

 

देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सक्तीचे धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या मुद्दय़ावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.

या समस्येवर केलेल्या उपाययोजनांबाबत आठवडाभराच्या आत माहिती देण्यासही केंद्र सरकारला सांगण्यात आले आहे.

'देशात सक्तीचे धर्मांतर होत असेल तर हा खरेच गंभीर मुद्दा आहे. याचा परिणाम देशाच्या सुरक्षेसह नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर होऊ शकतो,' असे न्यायमूर्ती एनआर शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. 'सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी केंद्राने प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत अन्यथा देशात गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते. या प्रकरणात केंद्राने लक्ष घालणे गरजेचे असून न्यायालयाने काय कृती करावी हे केंद्राने सुचवले पाहिजे,' असेही खंडपीठ म्हणाले.

देशातील सक्तीच्या धर्मांतराच्या मुद्दय़ावरून दिल्लीतील अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबरला होणार आहे.