10 लाख विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर अचानक बंदी, नोटिफिकेशन जारी झाल्याने खळबळ

 

यवतमाळ : वारंवार आवाहन करून दहा लाखांपेक्षा अधिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरून घेतले.

मात्र, आता शाळांनी ते अर्ज प्रमाणित केल्यावर अचानक केंद्र शासनाने हे अर्ज फेटाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मागील वर्षी शिष्यवृत्ती मिळालेले व यंदा नव्याने अर्ज करणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकले असून, पालकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.

पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेतून केंद्र सरकारमार्फत दरवर्षी एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. यंदा नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर अर्ज भरून घेणे व पडताळणी करून केंद्राकडे पाठविण्याची जबाबदारी शिक्षण संचालक (योजना) कार्यालयाकडे दिली होती. सुरुवातीला अत्यल्प अर्ज भरले गेल्याने संचालनालयाने ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढवून दिली. त्यानंतर पुन्हा ५ नाेव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढविण्यात आली. मात्र, आता विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज शाळास्तरावर प्रमाणित झाल्यानंतर नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर अचानक अर्ज रद्द करण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना आरटीईनुसार मोफत शिक्षणाचा लाभ दिला जातो. त्यामुळे त्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही. केवळ नववी आणि दहावीतील विद्यार्थ्यांचेच अर्ज प्रमाणित करून केंद्र शासनाकडे पाठविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. यामुळे महाराष्ट्रातील पहिली ते आठवीचे अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकले आहेत.

मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शीख विद्यार्थ्यांना फटका
nअल्पसंख्याक वर्गवारीतील मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी व जैन समाजातील महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीकरिता धर्मनिहाय कोटा दोन लाख ८५ हजार ४५१ इतका निश्चित करून देण्यात आला आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत या योजनेत 'फ्रेश' विद्यार्थ्यांचे ३ लाख ८२ हजार ५१४ अर्ज प्राप्त झाले.
nमागील वर्षी तब्बल ७ लाख ८४ हजार १५१ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर केली होती. त्यांना यावर्षी 'रिनिवल'मधून अर्ज करणे आवश्यक होते. नूतनीकरणासाठी यंदा सात लाख २४ हजार ४९५ अर्ज एनएसपी पोर्टलवर भरण्यात आले. ३१ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर अशी मुदतवाढ मिळाल्यानंतर अर्जांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली. मात्र यातील ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहेत.

ही केंद्राची योजना असून, यात राज्य शासनाचा काही संबंध नाही. आपण केवळ अंमलबजावणी करतो. केंद्राकडून आलेल्या सूचनेनुसार पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आरटीईतून मोफत शिक्षण मिळते. त्यामुळे त्यांना स्काॅलरशिप देण्याची गरज नाही.
- महेश पालकर, शिक्षण संचालक (योजना), पुणे
केंद्र सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू ठेवावी व त्यातील रक्कमही वाढवावी, अशी आमची मागणी आहे.
- इनायत खान, सचिव, महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटना

पहिले हजारो विद्यार्थ्यांकडून शासनाने अर्ज भरून घेतले. आता मात्र अचानक पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. अल्पसंख्याकांवर हा अन्याय आहे. या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा.
- शेख जमीर राजा, सचिव, अखिल महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संघटना