...तर शिंदे सरकारला अमित शहादेखील वाचवू शकणार नाहीत, संजय राऊतांचा दावा

 

मुंबई, 04 डिसेंबर : 'देवेंद्र फडणवीस हे सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेवर मनापासून समाधानी आहेत काय? या प्रश्नाचे उत्तर आज फडणवीस यांना मानणारेही नीट देणार नाही.

हे सरकार फडणवीस यांच्यावर लादले आहे व भाजपचे मंत्री मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांना मानायला तयार नाहीत. यापुढे भाजपच्या मोठ्या गटाचे भांडण शिवसेनेशी राहणार नसून ते शिंदे व त्यांच्या गटाशी राहील आणि त्याच अंतर्विरोधातून सध्याची व्यवस्था कोलमडून पडेल, असं भाकित शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी वर्तवलं. अलीकडेचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या 40 आमदारांसह गुवाहाटीला कामाख्या देवीच्या दर्शनाला गेले होते. त्यांच्या या दौऱ्यावर संजय राऊत यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या रोखठोक सदरातून हल्लाबोल केला आहे.

चंद्रकांत पाटील व शंभू राजे देसाई या दोन मंत्र्यांना बेळगावात पाठवून काय साध्य होणार? हे वेळकाढूपणाचे धोरण ठरेल. कर्नाटकात आज भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत व महाराष्ट्रात भाजपपुरस्कृत शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे सीमा प्रश्न सुटला तर आनंदच आहे, पण त्यासाठी जी हिंमत व धमक लागते ती आपल्या मुख्यमंत्र्यांत दिसत नाही व भाजपचे महाराष्ट्रातील लोक शिंदे यांची मजा पाहत आहेत.

शिंदे यांना फार लोकप्रियता व यश लाभू द्यायचे नाही असे एकंदरीत धोरण आहे. चाळीस आमदारांना जपायचे एवढेच मुख्यमंत्र्यांचे काम आहे. मंत्रालयात पैशांच्या मोठय़ा उलाढाली सुरू आहेत. त्या उलाढाली एक दिवस अंगलट येतील व सरकारला अमित शहादेखील वाचवू शकणार नाहीत, असे भाजपवालेच सांगतात.

कामाख्या देवीचे नवसही अशा वेळी कामी येणार नाहीत, असा दावाही राऊत यांनी केला. 'महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या तीर्थयात्रेत त्यांच्या गटाचे चाळीस आमदारही होते व ते सर्व नवस फेडण्यासाठी आसामला गेले. नवस फेडण्यासाठी या सर्व लोकांनी प्राण्यांचे बळी दिले व त्याचे समर्थन महाराष्ट्र विधानसभेचे सन्माननीय सदस्य करतात हे राज्याच्या परंपरेला साजेसे नाही. अंधश्रद्धेविरुद्ध बुलंद काम करणारे संत गाडगेबाबा, तुकडोजी महाराज, जोतिबा फुले, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांशी बेइमानी करणारे हे कृत्य.

ईश्वरावर श्रद्धा हवीच, पण त्या श्रद्धेचे अवडंबर किती माजवायचे व सत्ता कायम राहावी म्हणून ईश्वरास 'बळी' चढवून लाच का द्यावी? असा खोचक सवाल राऊत यांनी शिंदेंना विचारला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील दोन जिल्हय़ांवर दावाच सांगितला.

बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी सीमा भाग राहिला बाजूला, उलट आणखी दोन जिल्हेही आमचेच, असे बरळणाऱ्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध जनता संतापली, पण राज्यकर्ते थंड आहेत. पोपट आबाजी जाधव या शेतकऱ्याने नगर जिल्ह्यात आत्महत्या केली. अशा अनेक शेतकऱ्यांनी गेल्या तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत.

कोणता देव या आत्महत्या थांबवणार. महाराष्ट्रातून मोठे उद्योग बाजूच्या गुजरात राज्यात पळवून नेले जात आहेत. लाखोंचा रोजगार त्यामुळे बुडाला व राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत हे त्यावर थातूरमातूर उत्तरे देऊन निघून जातात, पण गुजरात पिंवा कर्नाटकने महाराष्ट्राच्या बाबतीत जो अन्याय चालवला आहे त्यावर स्वाभिमानी भूमिका घेण्याची हिंमत आज एकाही मंत्र्यात दिसत नाही. सरकार इतके बुळचट का झाले आहे?

असा रोखठोक सवाल राऊतांनी विचारला आहे. 'मुख्यमंत्री शिंदे हे मोठे निर्णय घेण्यास असमर्थ आहेत. त्यांच्या गटाच्या चाळीस आमदारांना खूश ठेवण्यातच त्यांचा वेळ जात आहे व ते चाळीस आमदार स्वतःला सरकारचे बाप समजत आहेत. फडणवीस यांनाही ते मानायला तयार नाहीत.

कारण शिंदे यांना दिल्लीनेच खुर्चीवर बसवले व त्यासाठी त्यांच्याच पक्षाने फडणवीस यांचे पंख कापले, पण त्यात महाराष्ट्राचे नेमके काय भले झाले? असा सवालही राऊत यांनी केला. सीमा प्रश्न हा भावनिक व अस्मितेचा विषय आहे.

30 तारखेस सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नी सुनावणी होणार म्हणून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई हे दोन दिवस आधीच दिल्लीत ठाण मांडून बसले व तेथे बसून पत्रकारांशी संवाद साधत होते. या काळात आपले मुख्यमंत्री कोठे गायब होते? महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नात तर त्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. दिल्लीच्या नाकर्तेपणाचे सर्व ओझे आता त्यांच्या खांद्यावर येईल; कारण 'सीमा प्रश्नासाठी आम्ही चाळीस दिवस बेळगावच्या तुरुंगात होतो,' असा डांगोरा त्यांनीच पिटला आहे.

त्यामुळे ते आता काय करणार? असा सवालही राऊत यांनी केला एकनाथ शिंदे यांचे मान खाली घालून भाषण वाचन सुरू झाले की अगदी नको वाटते, असे लोक सांगतात.

पुन्हा त्यांचे खासदार चिरंजीव हेच त्यांच्यासोबत कायम असतात. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका करण्याचा अधिकार या मंडळींना नाही. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या कार्यालयात गर्दी असते व ते त्या गर्दीत जाऊन लोकांच्या कागदावर सहय़ा करतात. याचे कौतुक त्यांचेच लोक करतात, पण मुख्यमंत्र्यांनी सह्या केलेल्या त्या कागदाचे पुढे काय होते हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे. चाळीस आमदारांना महाराष्ट्रातील रस्ते, बांधकाम, पालिकेचे ठेके हवे आहेत.

ते मिळत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत मुंबई-ठाणे महानगरपालिकेत नेमके काय व्यवहार झाले व मलई कोठे गेली व ती किती हजार कोटींची होती? याचे स्वतंत्र ऑडिट व्हायला हवे. मुख्यमंत्र्यांच्या घरातूनच हे सर्व आदेश दिले जातात. हे खरे मानले तर फडणवीस हे सर्व ओझे कसे पेलणार? असा सवालही राऊत यांनी केला.