#कायद्याचंबोला : लहान मुलांसोबतची एक चूक खडी फोडायला पाठवेल, प्रत्येक पालकाला हे कायदे माहीत हवेत

  

 मुले हे कोणत्याही देशाचे भविष्य असतात, त्यामुळे प्रत्येक देश त्यांना आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करतो. शरीराने आणि मनाने मऊ असलेली मुले सहजपणे शोषणाला बळी पडतात.

त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी देशाच्या कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदी काय आहेत आणि त्या कशा वापरायच्या, हे प्रत्येक पालकाला माहीत असणे आवश्यक आहे. 

कुणाची फसवणूक, कुणाचा छळ, कुणाला मानसिक त्रास, कुणाच्या वैयक्तित आयुष्यात ढवळाढवळ, कुणाच्या हक्कांवर गदा, प्रॉपर्टीचे वाद, कौटुंबिक कलह.. कुठल्याही विषयासंदर्भात कायदा काय सांगतो?

शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात, पण अनेकांनी ती चढून आपला हक्क मिळवला आहे. या कायद्याच्या गोष्टी सोप्या करून सांगणारी नवी सीरिज #कायद्याचंबोला. कायद्याच्या अभ्यासक वकिलांकडूनच तुम्हाला मिळेल अगदी खात्रीशीर माहिती. तुम्हालाही कुठल्या विषयी कायदेशीर शंका असतील तर Rahul.Punde@nw18.com या मेलवर आम्हाला सांगा.

---

शिक्षणाचा अधिकार बालकांसाठी शिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असून घटनेच्या कलम 21 अ अन्वये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षण सक्तीचे असावे अशी तरतूद आहे.

एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुलाच्या आईला मुलाला शाळेतून काढून 

घेऊ नये असे निर्देश दिले होते. मुलाला शाळेतून काढून घेणे हा गुन्हा आहे. 6 ते 14 वयोगटातील 

मुलांना मोफत शिक्षणाची तरतूद आहे. तसेच, प्रत्येक खाजगी शाळेने आपल्या 25 टक्के जागा 

समाजातील दुर्बल घटकातील मुले आणि दिव्यांग मुलांनी भराव्यात, असे या कायद्यात म्हटले आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत मुलांच्या मूलभूत 

शिक्षणाच्या दृष्टीने करण्यात आला आहे. कोणत्याही शाळेने या नियमांचे पालन केले नाही, तर 

त्याविरोधात संबंधित शिक्षण विभागाकडे तक्रार करता येईल. तेथेही सुनावणी न झाल्यास उच्च 

न्यायालयात याचिका दाखल करता येईल. शाळेत मारहाणीपासून संरक्षण एखाद्या शिक्षकाने 

विद्यार्थ्याला मानसिक किंवा शारीरिक त्रास दिल्यास त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी. यासाठी 

सेवा नियमानुसार जबाबदार शाळेतील कर्मचारी किंवा शिक्षक यांच्यावर कारवाई करावी, अशी कायद्यात 

तरतूद आहे.

मात्र, आरटीईमध्ये हा गंभीर गैरव्यवहार मानला जात नाही. अशा वेळी पालक थेट मुख्याध्यापक किंवा 

शिक्षण विभागाकडे तक्रार करू शकतात. शिक्षण हक्क कायदा-17 अंतर्गत अशी तरतूद आहे. शाळेत 

एखाद्या मुलाला मारहाण किंवा छळ झाल्यास शाळा प्रशासनाव्यतिरिक्त पालक राष्ट्रीय बाल हक्क 

संरक्षण आयोग (NCPCR) आणि राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार करू शकतात.

पोलिस तक्रारही दाखल करता येते. बाल न्याय अधिनियम-23 मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 

जर मुलावर गंभीर हल्ल्याची घटना आढळली तर पालक IPC कलम-323 (प्राणघातक हल्ला), 324 

(दुखापत करणे), 325 (गंभीर दुखापत) अंतर्गत गुन्हा दाखल करू शकतात.

बालमजुरी बालमजुरी हा भारतात कायदेशीर गुन्हा आहे म्हणजेच 14 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाला 

कोणतेही काम करायला लावले जाऊ शकत नाही. ना घरकाम ना ढाब्यावर मजुरी. 18 वर्षाखालील 

मुलांना धोकादायक कारखान्यांमध्ये ठेवता येत नाही. कायद्यात असे 18 प्रकारचे काम आहेत, ज्यात 

बालकामगार कायद्यानुसार एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि 20 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

धोकादायक कारखान्यांमध्ये काम केल्यास 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच सालाने काम 

केल्यास 3 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. घरात योग्य वागणूक न देणे एखाद्या मुलाचे आई-वडील 

त्याच्याशी योग्य वागणूक देत नसतील किंवा त्याच्याशी हिंसक वर्तन करत असतील, तर बालकल्याण 

समितीकडे तक्रार करता येते. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा बालकल्याण समित्या स्थापन करण्यात आल्या 

आहेत.

तेथे लेखी किंवा ईमेलद्वारेही तक्रार करता येते. कोणत्याही तक्रारीची दखल घेऊन, या समित्या बाल 

न्याय कायद्यांतर्गत चाइल्ड इन नीड अँड केअर कमिटीकडे प्रकरण पाठवू शकतात. अशा वेळी 

बालकल्याण समिती बालकांना पालकांपासून विभक्त करून त्यांची काळजी घेते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, 

जेजे कायद्याच्या कलम 23 अंतर्गत, 6 महिन्यांची शिक्षा होऊ शकते.

शारीरिक शोषणापासून संरक्षण 18 वर्षांखालील मुलांचे लैंगिक स्वरूपाचे गुन्हे POCSO (लैंगिक 

गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) कायद्याच्या कक्षेत येतात. या कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील मुले आणि 

मुली दोघांनाही संरक्षण मिळाले आहे. असे खटले विशेष न्यायालयात चालवले जातात. अशा गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची तरतूद आहे.

या कायद्याअंतर्गत मुलांना लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी यांसारख्या गुन्ह्यांपासून 

संरक्षण देण्यात आले आहे. 2012 मध्ये बनवण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार वेगवेगळ्या गुन्ह्यांसाठी 

वेगवेगळ्या शिक्षा देण्यात आल्या आहेत. गुन्ह्यापासून संरक्षण आयपीसीच्या कलम 82 नुसार, जर 

मुलाचे वय 7 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर त्याच्यावर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी कुठेही खटला चालवला जाऊ 

शकत नाही. आयपीसीच्या कलम 83 मध्ये असे म्हटले आहे की 7 ते 12 वर्षे वयोगटातील गुन्हा 

घडल्यास, न्यायाधीश त्याच्या मानसिक परिपक्वताची मर्यादा ठरवतील.

न्यायमूर्तींनी तो मानसिकदृष्ट्या प्रौढ आढळल्यास त्याच्यावर जेजे कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ 

शकते. जेजे कायद्यांतर्गत, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या (अल्पवयीन) व्यक्तीने गुन्हा केल्यास ट्रायल 

कोर्टात खटला चालवला जाऊ शकत नाही किंवा शिक्षा होऊ शकत नाही. अल्पवयीन मुलाचे प्रकरण बाल 

न्याय मंडळासमोर मांडले जाते आणि गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्याला तुरुंगात पाठवण्याऐवजी जास्तीत 

जास्त 3 वर्षांसाठी सुधारगृहात पाठवले जाते. मुलाचे वय ठरवण्यासाठी दहावीचे प्रमाणपत्र हा पहिला 

आधार मानला जातो.

त्यानंतर शाळेत प्रवेश घेताना लिहिलेले वय, महानगरपालिका किंवा पंचायतीचा जन्म दाखला आणि असे 

काहीही नसल्यास वैद्यकीय चाचणीद्वारे (बोन टेस्ट) वय ठरवले जाते. कोण तक्रार करू शकतो? लहान 

मुलांवर कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचाराची तक्रार कोणीही करू शकते. तक्रारदाराची इच्छा असल्यास तो 

आपले नाव गुप्त ठेवू शकतो. कुठे तक्रार करता येईल बालमजुरीशी संबंधित माहिती तुम्ही तीन प्रकारे 

देऊ शकता: 1 - पोलिस (100 डायल करून) किंवा पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन लेखी 2 - सरकारची चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डायल करून 3 - मुलांसाठी काम करणाऱ्या एनजीओ कोण कारवाई 

करेल? मुलांना कोणतीही अडचण आली तर 

कारवाई करण्याच्या सूचना पोलिसांना आहेत.

त्यांच्याकडून मजुरी करून घेतल्याची तक्रार असली तरी कामगार विभाग पोलिसांच्या मदतीनेच कारवाई 

पूर्ण करतो. आयपीसी आणि जेजे कायद्यांतर्गत कोणत्याही प्रकारचे बाल अत्याचार बेकायदेशीर 

असल्याने, दोषींना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 17 जानेवारी 2013 रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात पोलिसांना निर्देश दिले होते की, जेव्हा अशा प्रकरणांमध्ये 

तक्रार येते तेव्हा पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून या प्रकरणाचा तपास केला पाहिजे. अल्पवयीन मुलांशी संबंधित प्रकरणे पाहण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित पोलिस अधिकाऱ्यांची एक तुकडी तयार करावी. अल्पवयीन प्रकरणे विशेष पोलिस अधिकारी हाताळतात.

हे पोलीस अधिकारी साध्या वेशातील असावेत आणि त्यांनी बाल कल्याण समितीच्या जवळ काम करावे. 

शिक्षेची तरतूद बालकामगार कायद्यांतर्गत लहान मुलांना काम करायला लावणाऱ्यांना एक वर्षाचा 

तुरुंगवास आणि 10,000 ते 20,000 रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. 

जेजे कायद्यांतर्गत, धोकादायक उद्योग आणि बंधपत्रित मजुरांमध्ये लोकांना काम करायला लावण्यासाठी 

3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. जर मूल कोणाच्या देखरेखीखाली असेल आणि त्याचे मानसिक 

किंवा शारीरिक शोषण झाले असेल, तर दोषींना दंड आणि 6 महिने तुरुंगवास होऊ शकतो.(कायदे 

वेळोवेळी बदलत असतात. वरील माहिती ही सध्याच्या कायद्यानुसार आहे. त्यामुळे कोणतीही कायदेशीर 

कारवाई करण्याअगोदर कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.) (लेखिका कायद्याच्या अभ्यासक असून पुण्यात 

कायदेशीर सल्लागार आणि पुणे जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणूनही कार्यरत आहेत.)