पुण्यात विविध मागण्यासाठी रिपाईचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

By पुरंदर सोशल मिडीया - May 10, 2022

पुणे प्रतिनिधी दि.१०

इंधनाचे वाढलेले दर कमी करावे.पदोन्नती मधील आरक्षण कायम ठेवावे, त्याचबरोबर ओबीसी आरक्षण आणि मागासवर्गीय आरक्षणाचा अनुशेष भरून काढावा. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करावे, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रयत्न करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी. दलितांवर अत्याचार थांबावेत. अशा विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्यावतीने आज मंगळवार दिनांक १० मे रोजी मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले .

यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्या पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करत कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार तसेच राज ठाकरे यांचा निषेध केला. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या आदेशानुसार राज्य सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांना एक निवेदन देण्यात आले. यावेळी रिपाइंचे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, पश्चिम युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, संपर्क प्रमुख अशोक कांबळे, अशोक शिरोळे, सरचिटणीस वाघमारे सदाफुले, बाबुराव घाडगे, राष्ट्रीय निमंत्रक मंदार जोशी, मोहन जगताप, माजी नगरसेविका हिमाली कांबळे, कार्याध्यक्ष बसवराज गायकवाड, संजय सोनवणे, निलेश आल्हाट, जय देव रंधवे, शशिकला वाघमारे, युवा नेते श्याम गायकवाड, संजय धीवार, रामभाऊ कर्वे, भगवान गायकवाड, शुभम चव्हाण, वसीम शेख, विशाल शेवाळे, राजेश गाडे, राहुल कांबळे, संतोष खरात, विनोद टोपे, मुकेश कांबळे, वसंत बनसोडे, संतोष गायकवाड, यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी या निदर्शनांमध्ये भाग घेतला.

यावेळी बोलताना शैलेश चव्हाण म्हणाले की,दिवसेंदिवस मागणी वाढत आहे.पेट्रोलचे दर केंद्राकडून कमीत केले असले तरी राज्य सरकारचे कर जास्त असल्याने राज्यात मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे मशिदीवरील भोंगे उतरण्याचा राज ठाकरे यांच्या भूमिकेच्या विरोध आपण करतो. समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज ठाकरे यांच्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अटकेची कारवाई करण्याचे धाडस दाखवावे. रेल्वेच्या जागी असणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन व्हावे. प्रत्येक झोपडपट्टीधारकांना पाचशे चौरस फूट जागेची सदनिका मिळावी. अनुसूचित जाती-जमातीतील अनुशेष भरून काढावा. भूमिहीनांना पाच एकर जमीन लवकरात लवकर दखल द्यावी. महाविकास आघाडी सरकारने या मागण्यांची त्वरित पूर्तता करावी. अन्यथा आगामी काळात यापेक्षाही तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.