पंतप्रधानांच्या मान्यतेनंतर स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू करणार, 15 वर्षे जुनी वाहनं भंगारात काढली जाणार: नितीन गडकरी

 

नागपूर: सर्व सरकारी वाहनं 15 वर्षानंतर स्कॅप करणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मान्यतेनंतर ही योजना अंमलात आणण्यात येणार असल्याचं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटलं आहे.

15 वर्षानंतर वाहनं ही जुनी होतात, त्यातून प्रदूषण वाढण्याचा धोका असतो. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली आहे. नागपुरातील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. हा निर्णय फक्त केंद्रापुरताच असेल की राज्यांनाही लागू होईल यावर अद्याप स्पष्टता नाही.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 26 जुलै 2019 रोजी मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामध्ये सरकारी विभागाच्या 15 वर्षाहून जुन्या वाहनांना भंगारात काढावे अशी तरतूद करण्यात आली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर आता देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसी अंमलात येणार आहे. सरकारी विभागाच्या 15 वर्षापेक्षा जुन्या गाड्यांचे 1 एप्रिल 2022 पासून रजिस्ट्रेशन बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मान्यतेनंतर ही योजना अंमलात येणार असल्याचं नितीन गडकरी म्हणाले.

काय आहे स्क्रॅपिंग पॉलिसी?

सरकारी विभागाची वाहने म्हणजे सर्व मंत्रालयातील वाहनं, पोलीस, प्रशासनाकडून वापरण्यात येणारी वाहने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि इतर विभागामध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं जी 15 वर्षाहून जुनी आहेत, ती वाहनं आता भंगारात काढण्यात येतील. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वाहनं म्हणजे महामंडळांकडून वापरण्यात येणारी वाहनं जसे एसटी आणि बेस्टच्या बस, सार्वजनिक उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारी वाहनं हीदेखील भंगारात काढण्यात येतील.

सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनं स्कॅपिंग करण्यात येतील. व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीमुळे भंगारात गेलेल्या जुन्या साहित्याचा पुनर्वापर करता येईल आणि त्यामुळे वाहनांच्या किंमतीत घट होईल. या धोरणांतर्गत केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षाच्या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचं ठरवलं आहे.

कशी असेल स्क्रॅपिंग पॉलिसी?

स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये चार टप्पे असतील. एका टप्प्यात, जर आपण आपले जुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी केले तर आपल्याला पाच टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. मात्र या वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असेल. स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 20 वर्षे जुने खासगी वाहनं आणि 15 वर्ष जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यक असणार आहे. याकरता ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पीपीपी मोडमध्ये सुरु केले जातील.

स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा फायदा काय?

देशात स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर वाहन क्षेत्रात मोठी वाढ होईल. देशातील वाहन क्षेत्राची उलाढाल सध्या सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर आहे. ती स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर सुमारे दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकेल. तसेच देशात लाखो रोजगारांची निर्मिती होईल.