काय आहे समान नागरी कायदा ? त्यामुळं नक्की काय होईल? त्याचा सध्याच्या आरक्षणावर कोणता परिणाम होईल ?

 काय आहे समान नागरी कायदा ? त्यामुळं नक्की काय होईल? त्याचा सध्याच्या आरक्षणावर कोणता परिणाम होईल ?

  गेली अनेक दिवस समान नागरी कायदा बद्दल बोललं जात आहे. त्यालाच UCC म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अस म्हटल जात.अनेक लोक हा कायदा व्हावा म्हणून आग्रह धरत आहेत.तर काही लोक त्याला विरोध करीत आहेत.या कायद्यामुळे सध्याचं आरक्षण संपुष्टात येईल असही काही लोक सांगताना दिसत आहेत.विशेषतः या कायद्याला विरोध करणारी काही मंडळी या कायद्याला विरोध करताना आरक्षणाचा मुद्दा पुढं आणून काही समाजाला या कायद्याला विरोध करण्यासाठी भाग पडण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामुळे समान नागरी कायद्या बाबत लोकांच्या मनात अनेक शंका निर्माण झाल्या आहेत.

           जगामधील अनेक देशांमध्ये येथील सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे आहेत.त्या देशातील सर्वच गोष्टींवर सरकारी कायद्या नुसार नियंत्रण आहे. त्या लोकांना कायद्याचं पालन प्रथम कराव लागत आणि नंतर आपल्या धर्माचं पालन केलं जातं.म्हणजे त्या देशात प्रथम कायदा आणि नंतर धर्म असा क्रम आपल्या पाहायला मिळतो.

कारण त्या देशामध्ये कायदा सर्वासाठी समान असतो .

     मग आपल्या देशात सर्वांसाठी समान कायदा नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तर आपल्या देशात कायदा प्रामुख्याने दोन प्रकरात विभागाला गेला आहे. फौजदारी सहिता आणि सिव्हील प्रोसिजर अशा प्रकारचे कायदे आपल्या देशात आहेत.यामध्ये फौजदारी म्हणजेच गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी जे कायदे आहेत ते सर्व कायदे सर्वांसाठी समान आहेत.मात्र सिव्हील प्रोसिजर मधील काही कायदे धर्मावर आधारित आहेत.

याच बाबतीत समान नागरी कायदा असायला हवा असं म्हटलं जातं. यालाच UCC म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हटलं जातं. मात्र याला अनेक धर्माच्या नागरिकांमधून विरोध होताना दिसतो आहे. या कायद्या नुसार विवाह, वारसा हक्क याबाबत धर्मावर आधारित कायदे केले गेलेले आहेत.यात हिंदू धर्मानुसार हिंदूसाठी कायदा केला जातो. तर मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्मियांसाठी त्यांच्या धर्मात सांगितल्या प्रमाणे कायदा केला आहे.यात हिंदुना बहू पत्नित्वसाठी मनाई असल्याचं पहायला मिळत. मात्र मुस्लिमांना शरीयत कायद्या नुसार बहू पत्नित्वाची परवानगी मिळते. त्याच बरोबर तलाक किंवा कडीमोड घेताना मुस्लिम पुरुष तीन तलाक बोलून तलाक देऊ शकतो. मात्र हिंदू कायद्या नुसार पुरुषाला अस करता येत नाही. त्याला कायदेशीर मार्गानेच जावे लागते.हिंदू कायद्या नुसार वडिलांच्या संपत्तीत मुलगा आणि मुलगी याना समान हक्क मिळतो .मात्र इतर काही धर्मात काही नियम वेगळे आहेत.यामध्ये महिलेला संपत्तीत वाटा मिळण्या बाबतचे नियम वेगळे आहेत.या ठिकाणी महिलांना समान वागणूक मिळत नाही. त्यामुळे देशातील सर्व धर्म आणि जाती यांसाठी समान नागरी कायदा असायला हवा म्हणानाराची संख्या जास्त आहे.

   घटनेत सुद्धा देशात समान नागरी कायदा आणला जावा असे स्पष्टपने सांगितले आहे.

फायदे

      देशात समान नागरी कायदा अस्थित्वात आला तर सर्वच बाबतीत देशाचे नागरिक समान पातळीवर येतील. यामुळे धार्मिक कट्टरता कमी होईल. लोकांच्या मनामधील द्वेष भावना कमी होईल. आपण समोरच्या पेक्षा वेगळे आहोत आणि आपल्या धर्माने आपल्याला वेगळे अधिकार दिले आहेत ही भावना त्या धर्मातील लोकांना वेगळे करते ते होणार नाही.

    आपल्या देशाच्या बाहेर बसून काही धार्मिक गुरू अनेक फतवे आदेश काढतात.आणि त्याचा परिणाम आपली देशातील लोकांच्या जीवनावर होतो.एक प्रकारे आपल्या देशात राजकीय अस्थिरता आणण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे अश्या प्रकाराला आळा बसेल.

धार्मिक कट्टरता कमी झाल्याने समता व बंधुत्वाची वाढ होईल. 

           सध्याचे आरक्षण संपुष्टात येईल का?

 समान नागरी कायदा हा पूर्णपने सिव्हील प्रोसिजर बाबत म्हणजे वारसा हक्क, विवाह,या बाबत आहे. बाकी सर्व विषयावर सरकारचे वेगळे कायदे आहेत.आरक्षण बाबत ही वेगळा कायदा आहे. त्यामुळे त्याचा सध्याच्या आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

 त्याच बरोबर लोकांच्या धार्मिक बाबतीत असलेल्या अधिकरावरही याने कोणताही परिणाम होणार नाही.धर्माचे पालन,पूजा याला कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत.

देशात सध्या समान नागरी कायदा अस्थित्वतात आहे का?

        होय,देशात गोवा हे असं राज्य आहे त्या राज्यामध्ये समान नागरी कायदा अस्थित्व आहे.

गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांचे राज्य होते.तेव्हा त्यांनी समान नागरी कायदा केला होता. तोच कायदा अजूनही गोव्यात सुरू आहे.याचा आरक्षणावर कोणताही परिणाम झालेला नाही.

  आपल्या देशातील धार्मिक कट्टरता नष्ट करून देश आणि देशातील नागरिक समान पातळीवर आणायचे असतील तर देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी कायदा समान असायलाच हवा. अन्यथा पुढील काळात अनेक धर्मातील आणि जातीतील जात पंचायती आपले डोके वर काढतील आणि आपली स्वतंत्र न्याय व्यासास्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न करतील.लोकशाही समाज व्यवस्थेसाठी ते घातक ठरेल.

यापूर्वी समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे काय?

    होय, अटलबिहारी वाजपेयी देशाचे पंतप्रधान असताना समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र या प्रयत्नामुळे त्यांचे सरकार अल्पमतात आले.आणि त्यांना रजिनामा द्यावा लागला.