ऊस उत्पादकांना खऱ्या अर्थाने न्याय

 बारामती-राज्य शासनाने एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला आहे. राज्य शासनाचे शेतकरी कृती समितीच्या वतीने विशेष अभिनंदन केल्याचे राज्य साखर संघाचे माजी अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक यांनी सांगितले.

बारामती येथे शेतकरी कृती समितीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

जाचक म्हणाले, साखर उद्योगाच्या पाच मागण्यांबाबत बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, सहकारमंत्री अतुल सावे, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, माजी खासदार राजू शेट्टी उपस्थित होते. महाविकास आघाडीने खासगी कारखान्यांना पोषक एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला होता. त्यामुळे उत्पादकांवर अन्याय होत होता. यंदा रिकव्हरीवर एफआरपीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एफआरपीसाठी हंगाम संपण्याची वाट पहावी लागणार होती.

मात्र, शासनाने मागील रिकव्हरीवर त्वरित एफआरपी एका टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. अनेक कारखान्यांवर उसाच्या वजन काट्याबाबत तफावत होती. त्यातून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. मात्र, आता शासनाने सर्व वजनकाटे ऑनलाइन डिजिटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वजनात तूट न येता शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळण्यास मदत होणार आहे.

बऱ्याच ठिकाणी पैसे घेऊन ऊस तोडणी टोळ्या पळून जातात. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे चुकीच्या गोष्टींना आळा बसेल, याबाबत चर्चा केली. दोन कारखान्यांतील अंतराची मर्यादा 25 किमी केली आहे. अंतराची मर्यादा हटविल्यास निकोप स्पर्धा होईल. शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळतील. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या खासगी कारखान्यांसाठी हा निर्णय राबविला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकार मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. सतीश काकडे म्हणाले, साखरेला प्रतिक्‍विंटल 3500 रुपये दर केंद्र सरकारने जाहीर करावा.

दोन साखर कारखान्यांतील 25 किलोमीटर अंतराची मर्यादा पूर्ण रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मर्यादा हटविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मागील आठवड्यात पृथ्वीराज जाचक, रंजन तावरे आदींनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना एकरकमी एफआरपीबाबत मागणी केली होती. त्याची दखल घेत पालकमंत्री पाटील यांनी साखर आयुक्‍तांना एकरकमी एफआरपी देण्याची सूचना केली होती.

राजेंद्र ढवाण म्हणाले की, राजू शेट्टी यांच्या आवाहनानंतर परिसरातील कारखाने बंद ठेवण्यात आले. त्यानंतर राज्य शासनाने एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. पांडुरंग कचरे म्हणाले की, केवळ भाजपच शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी असल्याचे या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे.

खासगी कारखानदारी वृत्ती संपुष्टात- रंजन तावरे
माळेगाव कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे म्हणाले, ऊस उत्पादनाबाबत महत्वाचे निर्णय घेतले. शेतकरी कृती समितीच्या वतीने अभिनंदन करतो. खासगी कारखानदारी पहिला हफ्ता दिल्यावर पुढील विषय येत नसायचा. शेतकऱ्यांची उपासमार होत होती. एकरकमी एफआरपीमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. ब्राझीलच्या धर्तीवर इथेनॉल निर्मिती करावी. सहकारी साखर कारखानदारांनी शक्‍य तेवढी क्षमतेच्या प्रकल्प उभारावे. भविष्यात जगातील इंधनसाठे संपुष्टात येतील. त्यामुळे इथेनॉलच्या दिशेने जाणे आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांना अधिकचे पैसे मिळणार आहेत. इथेनॉल धोरण राबविल्यावर कारखाने आणि शेतकरी समृद्ध होतील. डिजिटल वजनकाट्यांमुळे काटामारी थांबविण्याचा, शेतकऱ्यांचे पैसे वापरण्याची खासगी कारखानदारी वृत्ती संपुष्टात येणार आहे.

सोमेश्‍वरविरोधात तक्रार द्या- काकडे
काकडे म्हणाले की, सोमेश्‍वर कारखान्याच्या चेअरमन यांनी एकरकमी एफआरपी सव्वा महिन्याच्या 15 टक्‍के व्याजासह द्यावी. सभासदांच्या खात्यावर वर्ग करावे. कायदा हातात घेऊ नये. 10 डिसेंबरपर्यंत ते पैसे वर्ग न झाल्यास नाईलाजस्तव कारखाना बंद पाडण्याचा इशारा काकडे यांनी दिला आहे. शेतकऱ्यांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही. सोमेश्‍वर परिसरात शेतकऱ्यांना ऊसतोडीसाठी 5 हजार, 10 हजार मागण्यास सुरूवात झाली आहे. संचालक मंडळाने यात लक्ष घालावे. शेतकरी कृती समितीकडे लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.