पुरंदर मधिल ९३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित. कोठे स्वागत, कुठे नाराजी, संमिश्र चित्र तुमच्या गावात काय आहे सरपंचपदाचे आरक्षण पहा

पुरंदर मधिल ९३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित.

कोठे स्वागत, कुठे नाराजी, संमिश्र चित्र 

तुमच्या गावात काय आहे सरपंचपदाचे आरक्षण पहा 

पुरंदर : 

    गाववाड्यातील मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी आरक्षणाच्या सोडती गुरुवारी काढण्यात आल्या. यातून ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ असे संमिश्र चित्र पाहायला मिळाले. पुरंदर तालुक्यातील ९३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले. तालुक्यातील तहसीलदारांच्या उपस्थितीत पुढील २०२५ ते २०३० या पाच वर्षांसाठी ग्रामपंचायत सरपंच आरक्षण ठरले. आरक्षण सोडत काढताना गावागावांतील अनेक इच्छुक मंडळी उपस्थित होती. यात आरक्षणाचा फटका बसल्यामुळे काही जणांच्या पदरी निराशा आली, तर पूरक आरक्षणामुळे सरपंचपदाची संधी मिळण्याच्या आशेमुळे बरेच इच्छुक कामाला लागले. 

   विशेषतः राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या आणि तालुक्यातील बड्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित असलेल्या गावांच्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. यात काहीजणांनी समाधानाचा सुस्कारा सोडला. तर काहीजणांच्या आशेवर पाणी फेरले गेल्याचे दिसून आले. 

पुरंदर तालुक्यातील ९३ ग्रामपंचायतींचे सरपंच पदाचे आरक्षण ठरविण्यात आले. यापैकी २९ गावांना खुल्या गटातील आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात २९ महिलांचा समावेश आहे. तालुक्यात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग १२ व महिला १३ अनुसूचित जाती ३, अनुसूचित जाती स्त्री ४, अनुसूचित जमाती १, अनुसूचित जमाती स्त्री २ येथे आरक्षण निश्चित झाले. 

 सन २०२५-३० साठी पुरंदर तालुक्यातील ९३ ग्रामपंचायत निहाय स

रपंच आरक्षण